लेखक: democracyresource.org

नेपाली राजनीतिमा महिला : उपलब्धि र चुनौती

संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानले राजनीतिमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि नेतृत्व तहमा सहभागिता निराशाजनक भएको यस अध्ययनको निष्कर्ष छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा अपर्याप्त सहायता संयन्त्रका कारण महिलाले राजनीतिमा प्रवेश गर्न, सक्रिय रहन र नेतृत्व तहमा पुग्न अझै पनि कैयौँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा आफ्नै विधान र घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व उदासिन छन् । संविधानको मर्म तथा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन विद्यमान कानून कार्यान्वयन तथा प्रगतिशील कानून निर्माणमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

दलीय राजनीतिमा शिक्षक संलग्नता

यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले नेपालको संघीय व्यवस्थामा शिक्षकहरूको पार्टी राजनीतिमा संलग्नताबारे चलिरहेको बहसमा कानुनी प्रबन्ध, सरकारी निर्देशिका, शिक्षक युनियनहरू र राजनीतिक दल जस्ता पक्षहरूबीच जेलिएको सम्बन्धलाई केलाएको छ ।

‘साम्बाला’को अनौठो राजनीति

कुन्साङ केही समयअघि एकजना साथीलाई सोधेको थिएँ, ‘हिमाल भन्नासाथ तिम्रो आँखामा कस्तो नक्सा आउँछ ?’…

विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी प्रयास र कमजोरी

नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आपसी समन्वयका चुनौतीहरूबारे यो विश्लेषण केन्द्रित छ । यसले भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन आवश्यक नीति र संस्थागत सुधारहरूको समीक्षा पनि गर्दछ ।

जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य

चिरन मानन्धर संघीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । गाउँपालिका, नगरपालिका…

संविधान संशोधनको विषयबारे एमाले ‘मौन’, माओवादी भन्छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ

१२ खरी काठमाडौं । १७ असारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेससँग मिल्यो ।…

Governance Gaps in Health and Agriculture

Ankalal Chalaune Nearly a decade after federalism, local governments still struggle with structural and jurisdictional…

नयाँ गठबन्धन र संविधान संशोधनको बहस

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय : नयाँ…