लेखक: democracyresource.org

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन २५, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त विधेयकसम्बन्धमा गठित उपसमितिले मस्यौदाका धेरै विषयमा सहमति जुटाए पनि विधेयक अहिले समितिमै विचाराधीन  छ । द्वन्द्व पीडितहरूले अहिलेको विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने बुँदाहरूलाई चाँडै सल्टाएर पास गर्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक लेनदेन र स्वार्थको कोपभाजनमा परी विधेयक पास हुन ढिला भएको छ । तसर्थ विधेयक पास गरी पीडितहरूको सहभागिता र सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामकारवाही निष्कर्षमा पुर्‍याउन अति आवश्यक देखिन्छ । यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न भइरहेको ढिलाइका पक्षबारे केलाउने कोसिस गरिएको छ ।

अंकलाल चलाउने/अनुशा बस्नेत/चिरन मानन्धर द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १७…

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय :…

राजनीतिक दलले विभिन्न नाम दिएर ‘संगठन सुधार र जनसम्बन्ध विस्तार’ अभियान थालेका छन् । यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले दलहरूले थालेका ती अभियानका विविध पक्ष केलाउने कोसिस गरेको छ ।

पहिचानको आधारमा कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलन र त्यसको प्रभावबारे यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषण केन्द्रित छ ।

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय :…

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय :…

अंकलाल चलाउने / चिरन मानन्धर प्रतिनिधिसभाका लागि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएका निर्वाचनमा महिला…