संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४०…

संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानले राजनीतिमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि नेतृत्व तहमा सहभागिता निराशाजनक भएको यस अध्ययनको निष्कर्ष छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा अपर्याप्त सहायता संयन्त्रका कारण महिलाले राजनीतिमा प्रवेश गर्न, सक्रिय रहन र नेतृत्व तहमा पुग्न अझै पनि कैयौँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा आफ्नै विधान र घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व उदासिन छन् । संविधानको मर्म तथा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन विद्यमान कानून कार्यान्वयन तथा प्रगतिशील कानून निर्माणमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Ankalal Chalaune Nearly a decade after federalism, local governments still struggle with structural and jurisdictional…

This political update explores the reasons behind the failure of some cooperatives to meet their financial obligations and will explore the potential consequences of the agreement on the cooperative landscape.

Ishwari Bhattarai  & Kiran Dahal It is impossible to understate the significance of a parliament in democratic…

This fact sheet presents post-election data of the House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022.

This fact sheet presents election timeline and key activities for upcoming House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022.

This analysis update aims to inform and analyze the number, type, nature, actor, cause and impact of incidents. This update tracks and analyzes political incidents occurred between December 2020 and December 2021.