लेखक: democracyresource.org
नेपालको संघीय संसद्मा ऐन निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती र त्यसको प्रभाव
यो विश्लेषणले मुख्यत: नेपालको संघीय संसद्मा कानून निर्माणको ढिलाईमा देखिएका आन्तरिक कारकहरू—राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रक्रियागत आयामहरू—को लेखाजोखा गरी तिनको प्रभाव केलाएको छ ।
न्यायको खोजीमा नागरिक : घरेलु हिंसा पीडितको काठमाडौँमा क्रन्दन
Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय :…
न्यायको खोजीमा नागरिक
यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले अन्यायमा परेका व्यक्ति वा तिनका परिवारले न्याय प्राप्तिका लागि उठाएका आवाज, त्यसले ल्याएको प्रत्यक्ष परिणाम र त्यसले राज्य एवम् नागरिकको सम्बन्धमा ल्याएको विश्वासको संकटबारे चर्चा गरेको छ ।
Cooperatives Crisis in Nepal: Analyzing Fraud, Political Nexus and Protests
This political update explores the reasons behind the failure of some cooperatives to meet their financial obligations and will explore the potential consequences of the agreement on the cooperative landscape.
प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध : व्यवस्था र व्यवहार
Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय :…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन २५, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त विधेयकसम्बन्धमा गठित उपसमितिले मस्यौदाका धेरै विषयमा सहमति जुटाए पनि विधेयक अहिले समितिमै विचाराधीन छ । द्वन्द्व पीडितहरूले अहिलेको विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने बुँदाहरूलाई चाँडै सल्टाएर पास गर्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक लेनदेन र स्वार्थको कोपभाजनमा परी विधेयक पास हुन ढिला भएको छ । तसर्थ विधेयक पास गरी पीडितहरूको सहभागिता र सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामकारवाही निष्कर्षमा पुर्याउन अति आवश्यक देखिन्छ । यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न भइरहेको ढिलाइका पक्षबारे केलाउने कोसिस गरिएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन
अंकलाल चलाउने/अनुशा बस्नेत/चिरन मानन्धर द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १७…
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक पक्ष
Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय :…