परियोजनाहरू

नेपालमा समावेशी राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक-आर्थिक विकासमा राजनीतिक खर्च

डीआरसीएनले असोज-चैत २०८१ मा वेस्टमिन्स्टर फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी (डब्लूएफडी) को सहयोगमा नेपालमा समावेशी राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक-आर्थिक विकासमा राजनीतिक खर्चसम्बन्धी एक अध्ययन सञ्चालन छ । यो अनुसन्धानले राजनीतिक व्यक्तिले निर्वाचनमा…

नेपालमा उद्योग, वन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका

डीआरसीएनले द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा असोज-फागुन २०८१ मा नेपालमा उद्योग, वन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका सम्बन्धी एक अध्ययन गरेको हो । यो अध्ययनले नेपालका तीन प्रदेश (लुम्बिनी,…

नेपालको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको डिजिटल सेवा प्रवाहको दिगोपनाको संस्थागत मूल्याङ्कन

डीआरसीएनले विश्व बैङ्कको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा असोज २०८० देखि असार २०८१ सम्म नेपालको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको डिजिटल सेवा प्रवाहको दिगोपनाको संस्थागत मूल्याङ्कन गर्‍यो । उक्त…

नेपालको राजनीतिक परिवेश विश्लेषण

डीआरसीएनले साउन २०८० देखि फागुन २०८१ सम्म नेपालको राजनीतिक परिवेश विश्‍लेषण परियोजना अन्तर्गत नेपालको संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन र विश्‍लेषण गरेको हो । यस परियोजना…

राजनीतिक सहभागितामा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी क्षेत्रीय सञ्जाल निर्माण

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले नेपाली राजनीतिमा महिला : उपलब्धि र चुनौती विषयक अनुसन्धान गरेको थियो । द एशिया फाउन्डेसनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा राजनीतिक सहभागितामा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी…

नेपालमा संविधान पछिको राजनीति र शासन पद्धतिको पर्यवेक्षण

डीआरसीएनले  वैशाखदेखि मंसिर बीचको अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्‍यो । यस परियोजनाअन्तर्गत पुस २०७४ देखि डीआरसीएनले नवसंरचित स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूको कार्यासञ्चालन, अन्तरसबन्ध, संरचना निर्माण आदिमा केन्द्रित अध्ययन…

निर्वाचन पर्यवेक्षण

डीआरसीएनले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी आलोचनात्मक, स्वतन्त्र, र उच्च गुणस्तरको मूल्याङ्कनसहित प्रतिवेदन निकाल्छ जसमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई बलियो बनाउने विस्तृत लक्ष्यअनुरूप निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्नका लागि सुझावहरू पनि समावेश…

पुनर्निर्माण र विपद व्यवस्थापन

२०७५ पौषबाट नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) ले पुनर्निर्माण सम्बन्धीको धेरै जिम्मेवारी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूसँग विपद व्यवस्थापन गर्न कानून र नीति…