The discourse surrounding regional political parties in Nepal is complex and evolving. It is deeply…

संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४०…

संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानले राजनीतिमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि नेतृत्व तहमा सहभागिता निराशाजनक भएको यस अध्ययनको निष्कर्ष छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा अपर्याप्त सहायता संयन्त्रका कारण महिलाले राजनीतिमा प्रवेश गर्न, सक्रिय रहन र नेतृत्व तहमा पुग्न अझै पनि कैयौँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा आफ्नै विधान र घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व उदासिन छन् । संविधानको मर्म तथा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन विद्यमान कानून कार्यान्वयन तथा प्रगतिशील कानून निर्माणमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Himalayan News Service Kathmandu, February 12 – Both local and provincial governments were reluctant to…

Prithvi Man Shrestha   Basic functioning of the provincial governments has taken a hit due…

Shradha Ghale The Democracy Resource Center Nepal (DRCN) has produced a timely and informative report…

The completion of these important elections is a significant step forward in Nepal‟s political transition….

The first House of Representatives (HoR) elections under the new Constitution and the first-ever elections…