शिलापत्र संवाददाता पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले…

नेपालखबर माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि सरकारले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत…

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय…

अंकलाल चलाउने नेपालको संघीयता केवल संविधानको कागजको पाना वा राजनीतिक नाराको संग्रह होइन । यो त…

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय…

Democracy Dialogue – A Monthly Discussion Series in Collaboration with Martin Chautari (in Nepali) विषय…

संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४०…

संघीय व्यवस्थासहित संविधान लागू भएसँगै संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानले राजनीतिमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि नेतृत्व तहमा सहभागिता निराशाजनक भएको यस अध्ययनको निष्कर्ष छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा अपर्याप्त सहायता संयन्त्रका कारण महिलाले राजनीतिमा प्रवेश गर्न, सक्रिय रहन र नेतृत्व तहमा पुग्न अझै पनि कैयौँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा आफ्नै विधान र घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व उदासिन छन् । संविधानको मर्म तथा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन विद्यमान कानून कार्यान्वयन तथा प्रगतिशील कानून निर्माणमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।