लेखक: democracyresource.org

After the Madheshi Morcha1 withdrew its support from the government2 on March 15, Morcha cadres intensified protests across the Tarai while demanding that the constitution be amended before local elections.3 From April 1-21, 51 incidents related to the local-elections and local-level-restructuring were reported across Nepal.

On May 11 midnight began the silence period for the first phase of local election in Nepal. 4,556,525 registered voters were called upon to elect candidates for 13,556 positions in 283 local bodies of 34 districts in province 3, 4, and 6 on May 14, 2017. According to the Election Commission voter turnout stood at 71 percent of registered voters. Despite various incidents, some involving deadly violence, both the Election Commission of Nepal and National Human Rights Commission in the evening of May 14 concluded that the first phase of election had been relatively peaceful.

This pre-election statement focuses on a few key findings identified by observers since May 1. A more comprehensive preliminary statement of observer findings will be released after the elections, and a final observation report will be released at the completion of observation.

चैत ३ देखि १८ को अवधिमा मोर्चाले स्थानीय निर्वाचनको विरोध गरेको कम्तीमा २४ घटना घटे । सरकारी कार्यालयहरुलाई घेराउ तथा तालाबन्दी गर्नुदेखि भर्खरै स्थापित स्थानीय तहका कार्यालयहरुको साइनबोर्ड झिक्नु र तोडफोडसम्मका घटनाहरु भए । अधिकांश घटनाहरु प्रदेश २ मा घटे । मोर्चाको विरोध कार्यक्रम दौरान कुनै पनि झडप तथा हिंसात्मक घटना भएन ।

नेपाल सरकारले २०७३ फागुन ९ गते विगत बीस वर्षमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ मा सम्पन्न हुने घोषणा गर्यो ।नागरिकहरु आफ्ना समुदायमा स्थानीय प्रतिनिधिहरु चयन गर्न आतुर रहेको हुनाले यस घोषणाको प्रतीक्षामा नै थिए । तथापि यस घोषणासँगै तराईका विभिन्न ठाउँमा विरोध र हिंसात्मक झडपहरु भए, जहाँ संविधान विवादित रहेको छ र चुनाव हुनु अगावै विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरु समाधान गरिनुपर्ने लामो समयदेखिको माग छ । मधेशी प्रदशर्नकारी र नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ताहरुबीच झडप र यी दुई समूहबीचको तनाव समाधान गर्न सुरक्षा दस्ताहरु परिचालित हुँदा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भयो र अनेकौं घाइते भए । राजनीतिक समाधान नखोजिकनै मुलुक निर्वाचनतर्फ अगडि बढ्ने हो भने विरोध, झडप, र परिणामतः हिंसात्मक घटनाहरु निरन्तर जारी रहने गहिरो चिन्ता विद्यमान छ ।

नेपाल सरकारले २०७३ फागुन ९ गते विगत बीस वर्षमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ मा सम्पन्न हुने घोषणा गर्यो ।नागरिकहरु आफ्ना समुदायमा स्थानीय प्रतिनिधिहरु चयन गर्न आतुर रहेको हुनाले यस घोषणाको प्रतीक्षामा नै थिए । तथापि यस घोषणासँगै तराईका विभिन्न ठाउँमा विरोध र हिंसात्मक झडपहरु भए, जहाँ संविधान विवादित रहेको छ र चुनाव हुनु अगावै विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरु समाधान गरिनुपर्ने लामो समयदेखिको माग छ । मधेशी प्रदशर्नकारी र नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ताहरुबीच झडप र यी दुई समूहबीचको तनाव समाधान गर्न सुरक्षा दस्ताहरु परिचालित हुँदा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भयो र अनेकौं घाइते भए । राजनीतिक समाधान नखोजिकनै मुलुक निर्वाचनतर्फ अगडि बढ्ने हो भने विरोध, झडप, र परिणामतः हिंसात्मक घटनाहरु निरन्तर जारी रहने गहिरो चिन्ता विद्यमान छ ।

The Kathmandu Post Democracy Resource Center Nepal (DRCN) has lauded the ongoing dialogue about local…