५२% युवा मतदाताका ११% मात्रै युवा सांसद
राजेश मिश्र
काठमाडौँ — नेपालको जनसंख्याको साढे ४२ प्रतिशत युवा छन् । तर संसद्, सरकार र राजनीतिक दलमा युवामा प्रतिनिधित्व भने न्यून छ । बरु यस्ता क्षेत्रको नेतृत्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरू नै बारम्बार दोहोरिइरहेका छन् । जसले गर्दा आमनागरिकमा बढिरहेको असन्तुष्टि गत २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा विस्फोट भयो । यस आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता मात्र ढालेन, राजनीतिक दल, संसद्, सरकारलगायत हरेक क्षेत्रमा युवा पुस्ताको नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने बलियो सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ युवा छन् । २०६८ मा कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवा रहेकामा २०७८ मा यो ४२.५६ प्रतिशत पुगेको छ । युवा मतदाताको संख्या पनि अन्य उमेर समूहका मतदाताको भन्दा बढी नै छ । कुल मतदाताको ५२ प्रतिशत हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका छन् । जबकि १६ वर्षपछि युवा भनिए पनि नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मतदानको अधिकार दिएको छ । जनसंख्या र मतदातामा बाहुल्यता रहेका युवाको देशलाई हाँक्ने, दिशानिर्देश गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलोमा भने प्रतिनिधित्व न्यून छ । राजनीति तथा नेतृत्वले देशलाई डोर्याउने हो । त्यही क्षेत्रमा युवाको उपस्थिति बढ्न नदिन अघोषित ढंगले नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ ।
देशलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री दिने, आवश्यक कानुन बनाउने, सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने प्रतिनिधिसभामा युवाको प्रतिनिधित्व पनि निकै कम छ । जनसंख्या र मतदातामा युवाको उपस्थिति सबैभन्दा बढी रहेको देशको पछिल्लो विघटित प्रतिनिधिसभामा युवा सांसदको संख्या भने ११ प्रतिशत मात्रै थियो । २५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहबाट ३० जना सांसद थिए । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका युवा सांसदको संख्या मात्र ३० थियो ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले नेपाली राजनीतिमा युवा सहभागिताबारे गरेको एक अध्ययन रिपोर्टअनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व ५१–६० वर्ष उमेर समूहको थियो । त्यस उमेर समूहबाट ३४.५४ प्रतिशत सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । जबकि जनगणना तथ्यांकअनुसार उक्त उमेर समूहको जनसंख्या ८ प्रतिशत मात्रै हो । उक्त उमेर समूहबाट प्रत्यक्षमा ७८ सांसदसहित ९५ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । ४१–५० उमेर समूहबाट प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसदको प्रतिनिधित्व थियो । ६१–७० वर्ष उमेर समूहबाट ८० जना (२९.१ प्रतिशत) र ७० वर्षभन्दा माथिका २३ जना सांसद विघटित प्रतिनिधिसभामा थिए ।
गत २७ भदौमा विघटित प्रतिनिधिसभामा ६०–८० उमेर समूहका नै प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री तथा संसदीय समितिका सभापतिको निर्णायक स्थानमा थिए । प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा संघीय संसद्को तुलनामा युवा सांसदको प्रतिनिधित्व बढी रहे पनि सन्तोषजनक भने छैन । प्रदेशका सभाहरूमा २० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१.१४ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा युवाको प्रतिनिधित्व बढ्नुको एउटा कारण कानुनी व्यवस्था पनि हो । जसमा २१ वर्ष उमेर पुगेका युवाले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । तर, प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिन २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । जसको परिणाम राष्ट्रिय सभामा युवा उपस्थिति नै छैन । राष्ट्रिय सभालाई ‘वृद्धाश्रम’ भनेर पनि व्यंग्य गरिएको पाइन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ७० वर्ष कटेका १२ सांसद छन् । ६० देखि ७० उमेर समूहका २० जना छन् । ५० देखि ६० उमेर समूहका १९ र ४० देखि ५० वर्षभित्रका ८ जना सदस्य छन् ।
संवैधानिक निकायहरूमा युवाको प्रवेशलाई संविधानले नै रोकेको छ । आयोगमा नियुक्तिका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरद्वारा गत जेठमा गरिएको नेपाली राजनीतिमा युवा सहभागिता विषयक अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धाता निराशी थामी नेपाली राजनीतिमा युवा सहभागिताको स्थिति कमजोर रहेको बताउँछिन् । ‘एकातिर संविधान र कानुनले पनि केही न केही बाधा पुर्याएको छ, अर्कोतिर भएका कानुनको पनि सही कार्यान्वयन छैन,’ उनले भनिन्, ‘युवालाई अवसर दिने विषयलाई स्थापित राजनीतिक दलहरूले नारामा मात्रै सीमित राखेका छन् । पार्टीको संरचना वा निर्वाचित हुने निकायमा दलहरूले उम्मेदवार बनाउने सूची हेर्दा नै थाहा हुन्छ । दलहरूले युवालाई कम प्राथमिकता दिएका छन् ।’ युवाको संख्या बढी हुनु देशका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, युवाको सामर्थ्य र क्षमतालाई विश्वास गरिएको देखिँदैन । युवाका बलियो काँध, साहस र तीक्ष्ण बुद्धिलाई देशको निर्माणमा लगाउन सरकार वा राजनीतिक दलले खास योजना नै बनाउन नसकेको उनी ठान्छिन् ।
राजनीतिक दल वा सरकारको नेतृत्वमा तेस्रो पंक्तिसम्म उही व्यक्तिहरू दोहोरिँदै आउनुले पनि युवाको बाटो छेकिएको छ । ८० वर्षका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, ७३ वर्षका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ७० वर्षका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन, त्यसभन्दा तलको तहमा समेत पाको पुस्ताका नेताहरूले युवा पुस्तालाई पद हस्तान्तरण नगर्दाको आक्रोश जेन–जी आन्दोलनमा देशले भोगिसकेको छ । देउवा, ओली र दाहाल पछाडि दोस्रो तहका नेताहरू पनि पटक–पटक मन्त्री बनिरहे । पार्टीको जिम्मेवार तहमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली रहँदै एकै व्यक्ति ३ देखि ५ पटकसम्म मन्त्री भएका छन् । तर पनि उनीहरूले राजनीतिक विश्राम लिन नचाहँदा युवाले अवसर पाउन नसकेको मान्छिन्, थामी । उच्च पदमा रहेकाहरूले वर्षौंवर्षसम्म पद नछाड्ने र नयाँ विचारका युवालाई आउन नदिने नेताहरूको चरित्रकै कारण अघिल्लो पुस्ताकै युवा समूहले राजनीतिको नेतृत्व तहमा स्थान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
जेन–जी आन्दोलनमा समेत समर्थन जनाएकी युवा अधिवक्ता अञ्जालिका सिन्हा नेताहरूले नैतिकता प्रकट नगर्ने, कुर्सी र शक्तिको मोहमा लागिरहने क्रियाकलापको आलोचना गर्छिन् । ‘पैसा लिनु–दिनु मात्रै भ्रष्टाचार होइन नि । यहाँ प्रणालीगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको पूरा चक्र चलिरहेको छ । माइन्ड नै करप्ट भएको देखिन्छ । त्यसलाई ब्रेक गर्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘फाइनान्सियल करप्सनजस्तै पावर हंग्री पनि करप्सन नै हो ।’ उनले अंग्रेजीमा रहेको ‘पावर ग्राय्भ एडभेन्टेरिज्म’ भनाइसँग नेपालको राजनीति मेल खाएको बताउँछिन् । ‘जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने,’ उनले भनिन्, ‘केही नेतामा त्यस्तो चरित्र देखिएकाले समस्या भएको हो । कक्षाकोठामा महिना/दुई महिनामा मोनिटर फेरिने जस्तै केही व्यक्ति पालैपालो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनिरहेका छन् ।’
जेन–जी आन्दोलन भएको दुई साता पुग्दै गर्दा प्रमुख पार्टी वा अन्य पार्टीका नेताहरू जो वर्षौं वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्, कसैले पनि नेतृत्व छाड्ने छनक देखाएका छैनन् । आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत उनीहरू राजनीतिमा सक्रिय रहने संकेत दिइरहेका छन् ।
पहिलो कुरा उनीहरूको नैतिकता नै हो, दोस्रोमा पार्टीका अन्य नेताहरूले गर्ने हस्तक्षेप तथा तेस्रो विकल्प पार्टीको विधानमा कुनै पनि पदमा कति पटक रहने वा कुन उमेरसम्म रहन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर, यत्रो जेन–जी आन्दोलनपछि पनि वयोवृद्ध नेताहरूले नैतिकता देखाएर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुनै छेकछन्द देखाएका छैनन् । त्यो, स्थितिमा दोस्रो पुस्ता तथा त्यसपछिका युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने साहस नदेखाउने हो भने उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिरहने युवा अनुसन्धाता थामी बताउँछिन् ।
पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई नेताहरूले आफूअनुकूल परिवर्तन गर्ने चरित्र पनि देखाउने गरेका छन् । एमालेले ७० वर्ष उमेर कटेकालाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा गर्ने व्यवस्था विधानमा राखेको थियो । त्यस्तै, दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधान पनि राखियो । तर, ओलीको सुविधाका लागि उक्त दुवै प्रावधानलाई पछि विधानबाटै हटाइयो । कांग्रेसमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय पार्टी सभापति हुन नपाउने वैधानिक व्यवस्था नै छ । पार्टी सभापति देउवाको दोस्रो कार्यकालको पदावधि आगामी मंसिरमा पूरा हुँदै छ । तर, उनले मंसिरमा महाधिवेशन गराउने कुनै छाँटकाँट देखाएका छैनन् । माओवादी अध्यक्षमा दाहाल ३७ वर्षदेखि निरन्तर छन् ।
मधेश आन्दोलनपछि २०६४ मा जन्मिएका मधेशवादी पार्टीका अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव वा राजेन्द्र महतो कसैले पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना देखाएका छैनन् । जनमत पार्टीमा सीके राउतले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठाएका पार्टीका उपाध्यक्ष र प्रवक्तासहित ६ जना नेताहरूले नै अन्ततः पार्टी परित्याग गर्नुपर्यो । जेन–जी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ मा नयाँ चुनाव गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर अझै पनि पुराना नेताहरूले पद ओगटिरहने र युवालाई अवसर नदिने हो भने यही अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको स्वरूप कस्तो रहला ? जेन–जी आन्दोलनपछि पनि प्रतिनिधिसभाको अनुहार फेर्न सकिएन भने आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल परिवर्तन आएन भने जेन–जी पुस्तामा थप नैराश्यता बढ्ने बताउँछन् । ‘जसमाथि प्रश्न उठ्यो, यत्रो आन्दोलन भयो । जसले देशलाई बर्बाद गर्यो भनेर भनियो, उनीहरू नै फेरि मैदानमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुने देखिरहेको छु । जेन–जी पुस्तामा नैराश्यता थप्यो भने फेरि अर्को दुर्घटनामा देश जान सक्छ । अलि टाढासम्म हेरेर विचार गरिनुपर्छ ।’
आन्दोलनकारी युवाका भावनालाई बुझेर सम्बोधन गर्ने तथा उनीहरूमा ‘फ्रस्टेसन’ आउन नदिन अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उनले सुझाए । संविधानका विषयहरूलाई अहिले चलाएर जान सकिने स्थिति नरहे पनि आन्दोलनको भावनाअनुसार निर्वाचन कानुनमा सुधारहरू गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘अब गठन हुने प्रतिनिधिसभा अहिलेकै स्वरूपको हुनु हुँदैन । युवाको प्रतिनिधित्व बढीभन्दा बढी कसरी पुर्याउने, त्यसका विकल्पहरूमा छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले उम्मेदवारी तोक्दा नै आधा संख्यामा ४० वर्षमुनिका युवालाई किन नदिने ? दलहरूले चाहेमा पार्टीको आन्तरिक नीति बनाएरै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर, दलहरूले त्यो रुचि नदेखाएको अवस्थामा कानुनमै व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ ।’
अर्को, अघिल्लो र पुराना पुस्तालाई हटाउन सकिएन भने युवाले स्थान पाउने सम्भावना नरहने पोखरेल बताउँछन् । त्यसका विकल्पहरूमा पनि बहस हुनुपर्ने उनले जोड दिए । आउने प्रतिनिधिसभामा उही र उस्तै अनुहारलाई पठाउनबाट दलले नरोके जनताले रोक्न सक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । दल र नेताले अहिलेकै नयाँ बाटो नसमाए कानुनमै बाध्यकारी उपाय गरेर जानुपर्ने उनी सुझाउँछन् । कुन उमेरसम्म प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन पाउने वा कति पटक हुन पाउने, त्यो किटानी कानुनमै गरेर जान सकिने उनले बताए । ‘स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पुरानो जेनेरेसनले ठाउँ छाड्दैन भने जबर्जस्ती पनि गर्नुपर्छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले थपे, ‘६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूले ६५ वर्षको उमेरसम्म मात्र पदमा रहन पाउँछन् । ‘अन्यत्र अवकाशको उमेर हुँदा राजनीतिमा पनि किन कायम नगर्ने ? नेपालमा अवकाशको अधिकतम उमेर ६५ वर्ष छ । राजनीतिमा पनि त्यसैलाई कायम गरेर जाऔं,’ पोखरेलले भने, ‘यसलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरूमै समेटेर जान सकिन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले पनि कानुनमा त्यस्तो सुधारको आवश्यकता पहिल्यैदेखि औंल्याएको छ । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो सुझाव दिएको थियो । असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुनुपर्ने भन्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार दर्ता गर्दा उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको उमेरको हद ६५ वर्ष ननाघेको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ । आयोगले उमेरहदको विषयलाई बहसमा ल्याए पनि त्यस्तो कानुनी प्रबन्धमा भने काम भएको देखिँदैन ।
दक्षिण एसियामै भुटानले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको छ । निर्वाचन कानुन २००८ मा भुटानले उम्मेदवार हुनलाई अधिकतम उमेरहद ६५ तोकेको छ । त्यहाँको नेसनल एसेम्बली र नेसनल काउन्सिलमा उम्मेदवार हुनलाई २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र ६५ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । क्यानडामा सिनेटका लागि ७५ वर्ष उमेरहद निर्धारित छ । कतिपय देशमा राष्ट्रपति हुनलाई उमेरहद तोकिएको छ भने कतै स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनलाई पनि उमेरहद तोकिएका छन् । उमेरहद तोक्ने विषयमा अमेरिकादेखि फ्रान्ससम्म बहस चलिरहेको देखिन्छ ।
फ्रान्समा ७० वर्ष माथिका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने बहस २०१५ देखि नै चले पनि कानुनी प्रबन्ध भने भइसकेको छैन । एक थरी मानिस पटक–पटक सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला उमेरहदको कानुन आवश्यक देखिए पनि त्यसले धेरै ठूलो पंक्तिलाई अन्याय गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । युवा कालदेखि नै राजनीतिमा होमिएर पनि नेतृत्वमा पुग्न नसकेका क्षमतावान ६०–७० समूहका राजनीतिकर्मीको संख्या ठूलो छ । उमेरहद तोकिएपछि छिट्टै नै यो ठूलो पंक्ति पनि अवकाशमा जानुपर्छ ।
‘हरेक कुराको केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्ष हुन्छ,’ युवा अधिवक्ता सिन्हाले भनिन्, ‘उमेरहदको प्रावधानले योग्य र अनुभवी मानिसहरू छिटो अवकाशमा जाने समस्या निम्तिन सक्छ । त्यही भएर सबै पक्षको विचार गरेर सन्तुलित उपाय खोजिनुपर्छ । कानुनमै व्यवस्था नभएकाले नेताहरूले रिटायर्डमेन्ट नलिएको देखिन्छ । गम्भीर रूपले अस्वस्थ नहुन्जेल वा संसारबाट बिदा नभएसम्म शक्तिमा रहने मोहले समस्या पारेको छ । त्यही भएर अवकाशको कानुनी प्रबन्ध चाहिन्छ कि जस्तो देखिन्छ ।’
युवा अनुसन्धाता थामीले पनि राजनीतिले नै देशलाई डोर्याउने भएकाले यसमा युवा प्रवेशका बाटाहरू खोलिनुपर्ने बताउँछिन् । संसद्मा युवाको प्रतिशत बढाउन विभिन्न विकल्पमा सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले बहस चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘युवालाई अब छेकवार गर्ने, निरुत्साहित गर्ने कार्य नगरौं,’ उनले भनिन्, ‘अवसर दिऔं, हौसला दिऔं । समयको माग त्यही हो ।’
प्रकाशित : आश्विन ७, २०८२
स्रोत: कान्तिपुर