नेपालखबर

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रेखा शर्माले संविधान संशोधनको एजेन्डा तय गर्नुअघि संविधानको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भएपनि हालसम्म त्यस दिशामा पर्याप्त काम हुन नसकेको बताएकी छन्।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले कार्यदल गठन गरेको भएपनि संविधान पुनरावलोकनको विषयमा खासै चासो दिएको नदेखिएको बताइन्।

उनले तत्कालीन संविधान सभामा आफ्नो पार्टीले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र लैंगिक विभेदका विषयमा असहमति जनाएको स्मरण गराउँदै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता थप स्पष्ट बनाएको उल्लेख गरिन्। उनले संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले दलहरूसँग अझै धेरै संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याइन्। 

नेत्री शर्माले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा दलहरूले घोषणापत्रमै संविधान समीक्षा र संशोधनको विषय उठाएको तथा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठनका बेला पनि संविधान संशोधन प्रमुख एजेन्डा रहेको स्मराण गराइन्। उनले नेकपाद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले संशोधन गर्न सकिने विषयहरूको अध्ययन गरिरहेको तथा सरकारलाई आवश्यक सुझावसमेत दिइरहेको बताइन्।

 

उनले भनिन्, ‘हामीले पार्टीका वरिष्ठ नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छौँ। उहाँको नेतृत्वमा संविधानको कुन कुन विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ? भनेर कार्यदलले काम पनि गरिरहेको छ। र कार्यदलले नै सरकारलाई आवश्यक सुझाव पनि दिइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने संविधानका संशोधनीय विषयवस्तु संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ।’

नेकपा (एमाले)की नेतृ विन्दा पाण्डेले संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न दलहरूले आ–आफ्ना कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरिरहेको भएपनि कुनै दलले संशोधनका एजेण्डा अन्तिम रूप दिन नसकेको बताइन्। उनले संविधान संशोधनबारेको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेको उल्लेख दलहरूबीच आवश्यक संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सरकारले संविधान संशोधनमा गरिरहेको काम समेत ठिक ट्रयाकमा अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘दलहरू सबैले संविधानसम्बन्धी कार्यदल बनाएको छ। त्यहाँभित्रै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भइरहेको छैन। हामी दलहरुले समेत संविधान संशोधनका एजेण्डा फाइनल गरिसकेको कुरा होइन नि त। भर्खर काम गरिरहेको कुरा हो। त्यसकारण ट्र्याकबाट काम भइरहेको छैन। यो संविधान निर्माण गर्दा संविधानको पुनरावलोकन त्यो हिसाबबाट गर्ने भन्ने आएको होइन नि।’

पाण्डेले संविधान निर्माणका क्रममा नै निश्चित अवधिपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आवश्यकता र अनुभवका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रकाशित: असार २, २०८३ 

स्रोत: नेपालखबर