१ फागुन २०५२ देखि सुरु भएको दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा झन्डै १३ हजार व्यक्ति मारिए र १ हजार ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिए। सशस्त्र सङ्घर्षमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवै पक्षबाट हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, बेपत्तालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भए।

५ मङ्सिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खोल्यो। ती आयोगहरू गठन पनि भए। तर शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत न्यायिक प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितका आवश्यकता पनि स्थिर रहेनन्। समयसँगै द्वन्द्वपीडितको प्राथमिकता फेरिएको छ, तर त्यसले विगतको सत्य र न्यायको माग समाप्त भने गरेको छैन।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस लामो समयसम्म कानुन, आयोगको गठन, दोषीलाई अभियोजनजस्ता विषयमा बढी केन्द्रित रह्यो। तर भुइँतहका पीडितको जीवनसँग जोडेर हेर्दा न्यायको वास्तविक अर्थ फरक देखिन्छ। एउटै प्रकृतिको घटना भोगेका दुई परिवारको वर्तमान अवस्था समान नहुन सक्छ। उमेर, पारिवारिक संरचना, आर्थिक अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध, राज्यसँगको पहुँच र न्याय प्राप्तिका लागि बितेको समयले उनीहरूको प्राथमिकता बदलिदिएको छ।

त्यसैले दुई दशकअघि पीडितलाई आवश्यक परेको कुरा आज पनि उही रूपमा छ भन्ने अनुमानले न्यायको प्रक्रियालाई पीडितको वर्तमान जीवनबाट अलग गरिदिन्छ। यसले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको गम्भीर प्रश्नलाई अगाडि ल्याउँछ – राज्यले पीडितलाई वर्षौंसम्म एउटै परिभाषा र एउटै आवश्यकताभित्र राखेर न्याय दिन सक्दैन।

यही बदलिँदो यथार्थलाई बुझ्न डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले ६० जना द्वन्द्वपीडितसँग अध्ययन गरेको थियो। कैलाली, कञ्चनपुर, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बर्दिया र बाँकेमा गरिएको अध्ययनले पीडितको आवश्यकता बदलिएको देखाउँछ।

द्वन्द्वपीडितको पहिलो आवश्यकता आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ। परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने सदस्य द्वन्द्वमा मारिनु वा बेपत्ता हुनु, अङ्गभङ्ग वा यातनाले थिलथिलो हुँदा परिवारको आर्थिक आधार कमजोर बन्यो। थुप्रै महिलाले श्रीमान्‌को मृत्यु वा बेपत्तापछि परिवारको जिम्मेवारी एक्लै वहन गरे।

दुई दशकपछि समस्या केवल तत्कालीन आय गुमेको विषयमा सीमित छैन; उमेर बढ्दै जाँदा काम गर्ने क्षमता घटेको, सन्तानको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य खर्च बढेको तथा जीविकोपार्जनका पुराना आधार समाप्त भएको छ। त्यसैले अहिलेको आर्थिक सहायता केवल राहत होइन; यो त दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ।

शिक्षा र रोजगारीको आवश्यकता पनि यही परिवर्तनसँग जोडिएको छ। धेरै पीडितले कठिन आर्थिक अवस्थाबीच कष्ट भोगेर आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय शिक्षा दिलाए। तर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सन्तानको चाहनालाई कमजोर आर्थिक अवस्थाले छेकेको छ। त्यसैले तिनले राज्यबाट उचित छात्रवृत्ति अपेक्षा गरेका छन्।

केही पीडितले अब आफ्ना सन्तानलाई रोजगारी वा बजारअनुकूल सीप उपलब्ध होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। विगतमा दिइएका सिलाइकटाइ वा ड्राइभिङजस्ता तालिमप्रति उनीहरूको चासो घटेको देखिन्छ; किनकि त्यस्ता सीपबाट पर्याप्त आय सिर्जना नहुने उनीहरूको अनुभव छ।

यसको अर्थ आगामी दिनमा परिपूरणलाई केवल निश्चित रकम वा परम्परागत सीप तालिममा सीमित गर्ने दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। पीडितले बजारको मागअनुसार सीप, उद्यमसम्बन्धी ज्ञान, आवश्यक सामग्री र बीउ पुँजीसहितको सहयोग खोजिरहेका छन्।

स्वास्थ्यको आवश्यकता पनि समयसँगै अझ गहिरिएको छ। द्वन्द्वका क्रममा गोली लागेका कतिपय व्यक्ति शरीरमा अझै गोलीका छर्रा बोकेर बसेका छन्। यातना, यौनहिंसा र बलात्कारबाट प्रभावित व्यक्तिलाई दीर्घकालीन शारीरिक उपचारसँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ।

बेपत्ता परिवारका सदस्यमा पनि लामो समयसम्मको अनिश्चितता र तनावले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको देखिन्छ। अध्ययनमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारमा डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेका सदस्यदेखि यौनहिंसापीडितले वर्षौँदेखि मानसिक स्वास्थ्य उपचार लिइरहेको भेटिएको छ। यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई स्वास्थ्य प्रणालीसँग अलग गरेर हेर्न नसकिने देखाउँछ।

विशेषगरी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको अवस्था सङ्क्रमणकालीन न्यायको विशिष्ट चुनौती हो। साइमन रोबिन्सले यसलाई ‘अस्पष्ट क्षति’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्- जहाँ प्रियजन शारीरिक रूपमा अनुपस्थित भए पनि परिवारका लागि उनको मृत्यु निश्चित हुँदैन।

त्यसैले परिवारले सामान्य रूपमा शोक मनाउन, अन्तिम संस्कार गर्न, सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार निर्धारण गर्न वा मानसिक रूपमा घटनाको अन्त्य स्वीकार गर्न सक्दैन। दुई दशकपछि पनि कतिपय परिवारका लागि मुख्य प्रश्न ‘दोषीलाई के सजाय भयो?’ भन्दा पहिले ‘उनीहरूको प्रियजनको बारेमा सत्य थाहा पाउनुपर्छ’ भन्ने नै छ।

यही कारणले पीडितका लागि न्यायको अर्थ पनि बहुआयामिक देखिन्छ। ६० जना पीडितबीच गरिएको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा धेरैले आफ्ना प्रियजनलाई के भयो भन्ने सत्यतथ्य जान्नुलाई न्यायको अर्थ मानेका थिए। त्यसपछि आधिकारिक पहिचान, राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति निर्माण र पीडकलाई कानुनी कारबाही तथा सजायजस्ता विषय प्राथमिकतामा थिए।

यसको अर्थ पीडितले दण्डलाई अस्वीकार गरेका होइनन्; बरु सत्यलाई न्यायको आधारभूत पूर्वसर्तका रूपमा हेरेका हुन्। कतिपयले घटनाको कारण, जिम्मेवार व्यक्ति र त्यसबेलाको वास्तविकता बुझ्न चाहेका छन्। यसले न्यायलाई केवल अदालतमा दोषी ठहर गर्ने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने देखाउँछ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पनि देखिन्छ। लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा केही पीडितमा अभियोजनप्रति प्राथमिकता घट्दै गएको छ। कुनै समय ‘सत्य र बदला’ चाहने व्यक्तिले अहिले ‘सत्यका साथै बाँच्नका लागि परिपूरण’ चाहेको बताउन थालेका छन्।

यो परिवर्तनलाई पीडितले न्याय त्यागेको अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ। बरु यसले लामो प्रतीक्षाले उनीहरूको जीवनमा सिर्जना गरेको नयाँ आवश्यकता देखाउँछ। वृद्ध हुँदै गएका अभिभावक, रोजगारीको अवसर गुमाएका परिवार, उच्च शिक्षा पूरा गर्न नसकेका सन्तान र उपचारको खर्च धान्न नसक्ने परिवारका लागि न्यायको प्रश्न दैनिक जीवनसँग गाँसिएको छ। त्यसैले परिपूरण न्यायको विकल्प होइन; ढिलो हुँदै गएको न्याय प्रक्रियाबीच पीडितको वर्तमान जीवनलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हो।

राज्यले अन्तरिम राहत, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हत्या वा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँसम्म अन्तरिम राहत वितरण गरिएको सरकारी विवरण छ। तर अध्ययनले राहतको रकम मात्र पर्याप्त नभएको स्पष्ट गर्छ।

कतिपय पीडितले किस्ताबन्दीमा राहत पाउँदा त्यसलाई दीर्घकालीन लगानीमा प्रयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। कतिपयले अझै पूर्ण रकम प्राप्त गरेका छैनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पीडितहरू अन्तरिम राहतलाई आफ्नो परिवारजनको जीवनको मूल्य र परिपूरणको रूपमा व्याख्या गरिनुहुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छन्।

अबको सङ्क्रमणकालीन न्यायको चुनौती यही बदलिँदो आवश्यकतालाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्नु हो। सत्य निरूपण, बेपत्ता व्यक्तिबारे यथार्थ जानकारी, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, निःशुल्क कानुनी सहायता, शिक्षा, रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा होइन, एउटै पीडितकेन्द्रित ढाँचाभित्र जोड्न आवश्यक छ। विशेषतः यौनहिंसापीडितका लागि राज्यबाट औपचारिक मान्यता, गोपनीयता, सुरक्षा र दीर्घकालीन मनोसामाजिक सहयोग अपरिहार्य देखिन्छ।

दुई दशकको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ— पीडितहरू एउटै ठाउँमा उभिएका छैनन्। उनीहरू समयसँगै गोता खाँदै अगाडि बढेका छन्, तर राज्यको न्याय प्रक्रिया उनीहरूको गतिसँग हिँड्न सकेको छैन।

अब पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई आयोग, कानुन, राहत र राजनीतिक सहमतिको सीमित घेरामै राखिरहने हो भने पीडितको धैर्यको बाँध भत्कन सक्छ। त्यसैले अब राज्यले पीडितको जीवनको बदलिँदो यथार्थलाई आफ्नो नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सत्यको खोजी टुङ्ग्याउनुपर्छ, न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ, दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ र बाँचेका पीडितलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आधार दिनुपर्छ।

राहतलाई न्यायको विकल्प होइन, न्यायको एउटा हिस्सा मान्नुपर्छ। अन्ततः सङ्क्रमणकालीन न्यायको सफलता आयोग गठन, कानुन निर्माण वा राहत वितरणको सङ्ख्याले मात्र मापन हुँदैन। त्यसको वास्तविक अर्थ द्वन्द्वले भत्काएको जीवनलाई कति हदसम्म पुनर्स्थापित गरियो र पीडितलाई आफ्नो विगतबारे सत्य जान्ने, वर्तमानमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने र भविष्य सुरक्षित बनाउने अवसर कति दिइयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

(लेखक डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अध्येता हुन्।)

प्रकाशित: असोज २६, २०८३

स्रोत: अनलाइनखबर