देश सञ्चार

काठमाडौँ – डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

निर्वाचनपूर्वको वातावरण, निर्वाचन आयोगको तयारी, प्रचारप्रसार, आचारसंहिता पालना, मतदान प्रक्रिया, मतगणनालगायतको प्रत्यक्ष अवलोकन, सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया र सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा डीआरसीएनले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

निर्वाचनले जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटलाई निकाश दिएको डीआरसीएनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले संरचनात्मक निर्भरता तथा कानूनी जटिलताका बाबजुद निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका असंगति तथा तालिमको प्रभावकारितामा कमीजस्ता पक्षहरूले यसको कार्यसम्पादनमा चुनौती सिर्जना गरेको डीआरसीएनको निष्कर्ष छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरूको दोहोरोपन र कतिपय अवस्थामा अस्पष्टताले कार्यान्वयन जटिल बनाएको र मतदाता नामावली व्यवस्थापन, बेजिल्ला मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र ‘नोटा’ गर्ने व्यवस्थाजस्ता विषयहरू अझै कार्यान्वयन नभएकाले समावेशी र पूर्ण सहभागितामूलक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्न थप पहल आवश्यक देखिएको छ।

प्रतिवेदन लोकार्पण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु चानचुने विषय नभएको र आफूहरूले ठूलो मिहिनेत र लगावका कारण त्यस्तो सम्भव भएको बताउँदै पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले खाली नकारात्मक तथ्य मात्रै नखोजी सकारात्मक प्रयास र पहलको पनि टीकाटिप्पणी गरी सन्तुलित प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

प्रतिवेदनमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटकी कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ विदुषी ढुंगेलले यस प्रतिवेदनमा भएका सुझाव डिआरसिएनजस्ता संस्थाहरूले पछिल्ला निर्वाचनहरूदेखि नै लगातार भनिआएकाले निर्वाचन आयोगले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताइन्।

अर्का टिप्पणीकार अर्नव चौधरीले यो प्रतिवेदन असामान्य समयमा भएको निर्वाचनको महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए। उनले प्रतिवेदनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई पनि गहिरोसँग विश्लेषण गरेको उल्लेख गर्दै डीआरसीएनले निर्वाचनको बँदलिदो प्रचारको मैदानलाई बुझेको बताए।

डीआरसीएनका अध्यक्ष आलोक पोखरेलले आफ्नो संस्थाले काम गर्ने मूल विषय निर्वाचन, सुशासन, लोकतन्त्र, संघीयता भएको र यही विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन निकाल्ने र सार्वजनिक बहसमा ती अध्ययनका निष्कर्षलाई ल्याउने काम गरेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा पनि पर्यवेक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कुल ९४ जना पर्यवेक्षकले ३४ जिल्लाका ६४ स्थानीय तहका २०४ वडामा पर्यवेक्षण गरेका थिए। यसले कुल ४१३ मतदानस्थलका ४५२ मतदान केन्द्र समेटेको थियो। यो प्रतिवेदन नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा डिआरसिएनको वेवसाइटमा उपलब्ध छ।

प्रकाशित: जेठ २५, २०८३

स्रोत: देश सञ्चार