गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई व्यवस्थापकीय रूपमा चुस्त बनाउन निर्वाचन व्यवस्थापनको एकीकृत कानुन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डिआरसिएन) ले गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले आयोगका तर्फबाट प्रस्तावित कानुनले जेनजी युवाद्वारा उठाएका धेरै विषयलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने पनि बताउनुभयो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले २०८४ मा हुने स्थानीय तह र लगत्तै हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई एकै मिति तय गरेर सम्पन्न गरेर राज्यकोषमा आर्थिक दबाब कम हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभालाई केही अघि सारेर एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा राज्यलाई पाँच अर्ब रुपियाँ बचत हुने धारणा राख्नुभयो । 

आयोगले जेठ १९ गते स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र तथा विदेशबाट हुने मतदानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग, मतदाता नामावली सङ्कलनको व्यावहारिक कठिनाइलगायतलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्ने भण्डारीको भनाइ थियो । 

उहाँले जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा विशिष्ट अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको स्मरण गर्नुभयो । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तथा खर्चका हिसाबले मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिमतदाता खर्च कम हुँदै गएको पनि भण्डारीको भनाइ थियो ।   

प्रकाशित: जेठ २६, २०८३

स्रोत: गोरखापत्र