संघीय संरचनामा क्षेत्रीय दलले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा खेलेको भूमिकाबारे विश्लेषण यस अध्ययनमा गरिएको छ…

संघीय संविधान जारी भएको आठ वर्षमा मधेश प्रदेशले के-कस्तो प्रगति हासिल गर्‍यो, आन्दोलनदेखि संघीयता कार्यान्वयन हुँदासम्म मधेशका के-कति अपेक्षा पूरा भए, र प्रदेश कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा यो विश्लेषण केन्द्रित छ ।  

यो विश्लेषणले मुख्यत: नेपालको संघीय संसद्‍मा कानून निर्माणको ढिलाईमा देखिएका आन्तरिक कारकहरू—राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रक्रियागत आयामहरू—को लेखाजोखा गरी तिनको प्रभाव केलाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन २५, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त विधेयकसम्बन्धमा गठित उपसमितिले मस्यौदाका धेरै विषयमा सहमति जुटाए पनि विधेयक अहिले समितिमै विचाराधीन  छ । द्वन्द्व पीडितहरूले अहिलेको विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने बुँदाहरूलाई चाँडै सल्टाएर पास गर्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक लेनदेन र स्वार्थको कोपभाजनमा परी विधेयक पास हुन ढिला भएको छ । तसर्थ विधेयक पास गरी पीडितहरूको सहभागिता र सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामकारवाही निष्कर्षमा पुर्‍याउन अति आवश्यक देखिन्छ । यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न भइरहेको ढिलाइका पक्षबारे केलाउने कोसिस गरिएको छ ।

राजनीतिक दलले विभिन्न नाम दिएर ‘संगठन सुधार र जनसम्बन्ध विस्तार’ अभियान थालेका छन् । यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले दलहरूले थालेका ती अभियानका विविध पक्ष केलाउने कोसिस गरेको छ ।

पहिचानको आधारमा कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलन र त्यसको प्रभावबारे यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषण केन्द्रित छ ।

मंगलबारे छलफल शृंखला (डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालसँगको सहकार्यमा) शीर्षक : संघीयतामा समन्वय : तीन तहका…

नेपाल लाइभ काठमाडौं– आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ चुनौतीहरु आउने सक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको एक…