यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणमा सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकको मस्यौदा तयारीदेखि प्रतिनिधिसभामा प्रवेश र फिर्ता अनि पुनः नयाँ विधेयक दर्ताका घटनाक्रमको विवेचना छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको विरोधाभासपूर्ण रुचिका कारण यसमा भएको ढिलाईको चर्चा पनि यहाँ छ । त्यसबाहेक पछिल्लो विधेयकमा भएका केही नयाँ प्रावधानहरूको लेखाजोखा पनि यसमा गरिएको छ ।

नेपालमा बरम्बार भैरहने सत्ता समीकरणको फेरबदल र त्यसले पारेको प्रभाबारे यो विश्‍लेषण केन्द्रित छ ।

यो विश्लेषणले मुख्यत: नेपालको संघीय संसद्‍मा कानून निर्माणको ढिलाईमा देखिएका आन्तरिक कारकहरू—राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रक्रियागत आयामहरू—को लेखाजोखा गरी तिनको प्रभाव केलाएको छ ।

राजनीतिक दलले विभिन्न नाम दिएर ‘संगठन सुधार र जनसम्बन्ध विस्तार’ अभियान थालेका छन् । यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले दलहरूले थालेका ती अभियानका विविध पक्ष केलाउने कोसिस गरेको छ ।

पहिचानको आधारमा कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलन र त्यसको प्रभावबारे यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषण केन्द्रित छ ।

असार १ मा नेपाल सरकारले प्रदेश २ मा दोश्रो चरणको निर्वाचन स्थगन गर्दै असोज २ मा गर्ने तर प्रदेश १, ५ र ७ मा तोकिएकै मिति असार १४ मा नै सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्यो । सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले प्रदेश २ मा चुनावमा भाग लिनको निम्ति वातावरण बनाउन अझ बढी समय लिन सो निर्णय राजपासँगको समझदारीमा लिएको बतायो । राजपाले, यद्यपि, त्यस्तो कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै सबै प्रदेशमा निर्वाचन स्थगन गर्नुपर्ने आह्वान जारी नै राख्यो । उनीहरुको माग सम्बोधन नहुञ्जेल निर्वाचनमा भाग नलिने अडान दोहो¥याउँदै राजपाले असार १४ को चुनाव बहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने घोषणा गर्यो ।असार १ मा नेपाल सरकारले प्रदेश २ मा दोश्रो चरणको निर्वाचन स्थगन गर्दै असोज २
मा गर्ने तर प्रदेश १, ५ र ७ मा तोकिएकै मिति असार १४ मा नै सम्पन्न गर्ने घोषणा ग¥यो ।ज्ञ सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले प्रदेश २ मा चुनावमा भाग लिनको निम्ति वातावरण बनाउन अझ बढी समय लिन सो निर्णय राजपासँगको समझदारीमा लिएको बतायो । राजपाले, यद्यपि, त्यस्तो कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै सबै प्रदेशमा निर्वाचन स्थगन गर्नुपर्ने आह्वान जारी नै राख्यो । उनीहरुको माग सम्बोधन
नहुञ्जेल निर्वाचनमा भाग नलिने अडान दोहो¥याउँदै राजपाले असार १४ को चुनाव बहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने घोषणा गर्यो ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ मा सम्पन्न भएसँगै सम्पूर्ण देशको ध्यान मतगणनातिरद्द केन्द्रित भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी घटनामा निकै कमी आयो । नेपाल मोनिटरको तथ्याङ्कअनुसार जेठ १–७ को अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी १३ घटना घटे जबकी वैशाख २९–३१ को तीन दिनको अवधिमा ८१ घटना भए ।

पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ मा नजिकिदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना चुनावी गतिविधि बढाउन थालेपछिको यस अवधिमा प्रदेश ३, ४ र ६ मा निर्वाचनसम्बन्धी घटना उल्लेखनीय रुपमा बढ्यो। वैशाख ९ देखि २७ को अवधिमा नेपाल मोनिटरले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ३, ४ र ६ मा ५६ घटना घटे।