नेपालमा उद्योग, वन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका
असोज २०८१
- फागुन २०८१

डीआरसीएनले द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा असोज-फागुन २०८१ मा नेपालमा उद्योग, वन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका सम्बन्धी एक अध्ययन गरेको हो । यो अध्ययनले नेपालका तीन प्रदेश (लुम्बिनी, कर्णाली, र मधेश) मा प्रादेशिक सरकारको भूमिका के छ भन्ने कुरा उद्योग, वन, र कृषि व्यवसायको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दछ । संविधान र कानुन अनुसार यी क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारलाई के अधिकार दिइएको छ, तिनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, र के-के चुनौती तथा अवसरहरू छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दछ । अध्ययनले प्रादेशिक सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका प्रवृत्तिहरू पहिचान गरेर प्रभावकारी अभ्यासहरूको अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ । साथै, प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रहरूमा आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने प्राथमिकताबारे सिफारिसहरू पनि दिन्छ ।
साझेदारी गर्नुहोस्: