चौथाइ नागरिकले मत नदिने निर्वाचन कसरी वैधानिक ?

सम्भवतः अन्य समूहको तुलनामा उनीहरूले राष्ट्रका लागि गरेको योगदान सर्वाधिक छ तर जब–जब निर्वाचन आउँछ, उनीहरूको आवाजलाई मत्थर बनाइन्छ । यिनै अन्तरविरोधबीच हाम्रो लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ।

नेपालमा आप्रवासन कुनै कथानक भाष्य होइन । यो एक वास्तविकता हो । पछिल्लो दशकमा करिब पाँच लाख श्रम अनुमति जारी गरिएको छ । यस तथ्यांकले भारतमा गएका नेपाली, अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थी र अनौपचारिक तवरबाट विदेश गएका श्रमिकलाई समेट्दैन । वास्तवमा वयस्क नेपालीको एक चौथाइ संख्या, जो बालिग मताधिकारका हकदार हुन्, उनीहरू नेपालबाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालमा भित्र्याउने विप्रेषणका कारण जनयुद्ध, कोभिड–१९ को महामारी र हालसालैको जेन–जी आन्दोलनको समयमा समेत नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइरहेको छ । हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति उनीहरूको श्रम स्थितिको सापेक्षमा घट्ने–बढ्ने गर्छ । यद्यपि, यसका बाबजुद पनि आमनेपालीको जीवन पद्धतिमा प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय कानुन, नीति एवं नेताहरूको छनोट प्रक्रियाका रूपमा रहेको निर्वाचनमा मतदान गर्न दिइँदैन ।

आप्रवासी नेपालीले भोगिरहेको कष्टप्रद जीवनले यस प्रकारको बहिष्करणलाई झनै चुनौतीपूर्ण साबित गरिरहेको छ । कतिसम्म भने उनीहरूले विदेशका लागि हवाईजहाज चढ्नुअघि नै उनीहरूले सास्ती झेलिरहनुपरेको छ । उनीहरूले जालसाजपूर्ण म्यानपावर–कन्सलटेन्सी, महँगो शुल्क, करारका प्रावधानमा धोकाधडी र कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चितीकरणलगायतका समस्याहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । केहीले त नेपालमै शोषण र यौन दुरुपयोगको सिकार हुनुपरेको छ । त्यस्तै, हजारौं श्रमिकहरू नेपाल फर्कंदा प्राणघातक दीर्घकालीन रोग लिई वा काठको बाकसमा फर्किरहेका छन् । यसका बाबजुद पनि हाम्रा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनहरू पूराना हुनुका साथै अपूर्ण देखिन्छन् भने आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखिँदैन । राजनीतिक प्रतिनिधित्वबिना राष्ट्रिय नीति निर्माणमा श्रमिकका हकहितका विषयहरू नेपथ्यमा बल्झिरहेका छन् । यसकारण मताधिकार एक संवैधानिक दूरदृष्टि नभई आप्रवासी श्रमिकहरूको अस्तित्व र मर्यादाको विषयवस्तु बनेको छ ।

आप्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोग्दै आएको अन्यायलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न हामीहरूले सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्‍यौं । यस सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाम्रो मागभन्दा पनि ज्यादा प्रगतिशील आदेश जारी गर्‍यो । सन् २०१८ मा जारी गरिएको त्यस आदेशमा सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी श्रमिकका लागि मात्र नभई नेपालबाहिर बसोबास गर्दै आएका सबै नेपालीहरूले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उद्घोष गरेको थियो । आदेशमा नागरिकहरूलाई उनीहरू बसोबास गर्दै आएको आधारमा भेदभाव गर्दै मताधिकारको प्रयोग गर्न नदिनु असंवैधानिक कार्य हुने व्याख्या गरिएको थियो । साथै, उक्त आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई पाइलट कार्यक्रम, मुलुकबाहिर रहेका मतदाताहरूको दर्तासम्बन्धी कार्य, नयाँ कानुनी प्रबन्ध एवं कूटनीतिक समन्वयलगायतका कार्य गरी मुलुकबाहिरबाटै मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देश गरेको थियो । उक्त आदेशमार्फत नेपालमा पहिलो पटक विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोरालाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार तय भएको थियो ।

उक्त आदेश जारी भएको वर्षौं बित्दासमेत झिनोबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । मुलुकबाहिरबाटै मतदान गर्न सकिने प्रणाली साह्रै जटिल र महँगो भएको भन्ने बहाना गरिँदै आएको छ । तर, विश्वभर १५० भन्दा बढी मुलुकहरूले यस प्रणालीलाई अंगीकार गरेको अवस्था छ । केही देशहरू त्यस्ता पनि छन्, जहाँ नेपालको तुलनामा स्रोत साधनको अभाव रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, फिलिपिन्सले विगत दुई दशकदेखि मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यस्तै, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकालगायत धेरै मुलुकहरूले यस प्रणालीको स्वाभाविक अंगीकार गरेको पाइन्छ । नेपालको तुलनामा कमजोर अर्थतन्त्र रहेको मानिने सेनेगल र टोंगाजस्ता देशहरूले समेत मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको योगदान र स्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । तसर्थ, मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न महँगो पर्न जाने भन्ने तर्क नेपालका लागि प्राविधिक कमजोरीको उपज नभई राजनीतिक अनिच्छा रहेको देखिन्छ ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपश्चात् उक्त राजनीतिक परिवेश धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ । जवाफदेहिता, सुशासन र सबै नागरिकको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुने लोकतन्त्रका लागि खासगरी जेन–जी उमेर समूहका युवाहरू सम्मिलित नवयुवा पिँढीको मुख्य एवं यथेष्ट मागका रूपमा मुलुकबाहिरबाटै मतदान गर्न सकिने प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशपश्चात् सायद यो पहिलो पटक हुनुपर्छ, मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने प्रणालीको व्यवस्था गर्न स्पष्ट एवं स्थायी राजनीतिक दबाब रहेको देख्न सकिन्थ्यो ।

उक्त जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनमा नेपाली डायस्पोराले मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई हालै सम्पन्न भएको जेन–जी र अन्तरिम सरकारबीचको सम्झौताले समेत वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ । यस सम्झौताको कार्यान्वयन भएमा नेपालको आधुनिक इतिहासमा बालिग मताधिकारको सबैभन्दा अर्थपूर्ण विस्तारमार्फत निर्वाचन प्रणालीको वैधानिकता सुदृढ भई जनविश्वासको पुनर्बहाली हुनेछ ।

बेलाबखत नजरअन्दाज गरिएको कुरा के छ भने मुलुकबाहिरबाटै मतदान गर्न सकिने प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत आधारशिला नेपालमा पहिले नै तयार भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, निर्वाचन आयोगले आफ्नो रणनीतिक योजनामा वर्षौं पहिले नै मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने प्रावधान समावेश गरेको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले पहिले नै दूतावाससम्बद्ध मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र विद्युतीय मतदानजस्ता प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । विदेशमा रहेका नागरिकले मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आयोगले मार्गदर्शनको मस्यौदा गर्नुका साथै प्राविधिक एवं रसदसम्बन्धी आवश्यकताको मूल्यांकन गरिसकेको छ ।

थप, नागरिक समाज, थिंक ट्यांक (विज्ञ वर्ग) र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले समेत मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने प्रणालीका सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन–अनुसन्धान, सार्वजनिक प्रशिक्षण र वकालत गर्दै आएका छन्, जसबाट नेपालले यसम्बन्धी यथेष्ट पद्धति र सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्दछ । सारभूततः नेपालले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । यसको आधारशिला पहिले नै तयार भइसकेको छ ।

अध्ययनहरूबाट सूचित तथ्यांक एवं प्रमाणहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अत्यधिक समर्थन दर्शाएको छ । हालसालै मात्र श्रमिक सञ्जाल र ‘ल्यापसोज’ ले गरेको एक अध्ययनका अनुसार विदेशमा रहेका युवा आप्रवासीहरू मताधिकारको प्रयोग गर्न निकै आतुर छन् । उनीहरू मतदाताका रूपमा दरिएको भए पनि निर्वाचनको समयमा नेपाल फर्कन असमर्थ छन् । उनीहरू सर्वाधिक प्रभावित समूहमध्ये रहेको भए पनि नेपाल सरकारको अकर्मण्यताका कारण सर्वोच्च अदालतले मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने प्रणालीका सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशका सम्बन्धमा अनभिज्ञ छन् । यद्यपि मतदान गर्ने सम्बन्धमा सबै उमेर समूहका नेपाली आप्रवासीहरू इच्छुक देखिन्छन् । कतार, कुवेत, मलेसिया र अन्य मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा रहेका आप्रवासीहरूले विद्युतीय मतदानको विकल्पलाई जोड दिँदै मतदानमा सहभागी हुन करिब सर्वसम्मत इच्छा जाहेर गरेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा प्राप्त यी नतिजाहरूले आप्रवासी मताधिकारका मागहरू यथार्थपरक, गहिरो संवेदनायुक्त तथा संगतिपूर्ण रहेको साबित गरेको छ ।

अहिले हामी एक महत्त्वपूर्ण समयमा छौं । नेपालीहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत तत्परता र सार्वजनिक मागहरू एकबद्ध रहेको सायद यो इतिहासमै पहिलो क्षण हो । मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न सकिने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नु प्राविधिक सुधार मात्र नभई अखण्ड लोकतन्त्रसम्बद्ध विषयवस्तु हो । देशको एक चौथाइ नागरिकहरूलाई मतदान गर्न रोक लगाई सम्पन्न हुने निर्वाचनहरूलाई वैधानिक मान्न सकिँदैन । जहाँ बसोबास गरे पनि आमजनताको यथार्थपरक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसक्ने लोकतन्त्र साँच्चैमा अपूर्ण रहन्छ ।

मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार कायम गर्ने प्रणालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपालको संविधानको मात्र कार्यान्वयन गर्दैन, नेपालले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समान व्यवहार गर्दछ भन्ने एक सशक्त सन्देश प्रवाह गर्छ । यसले आप्रवासी श्रमिकहरूको आवाजलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नेपाली कानुन निर्माताहरूलाई श्रम र आप्रवासन नीति सम्बन्धमा थप जवाफदेही बनाई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मापदण्डको समीप पुर्‍याउनेछ । सर्वोपरि, यसले मुलुकभन्दा कोसौं दूरीको देशमा श्रम गर्दै आइरहेका लाखौं नेपालीलाई नेपालसँगको पवित्र सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नेछ ।

दोस्रो, आप्रवासी मताधिकारको सुनिश्चितताले नेता र मतदाताबीच रहेको विद्यमान संरक्षक–ग्राहक सम्बन्धलाई तोड्दै अत्यावश्यक एवं नवयुवा पिँढीसम्बद्ध गैरग्राहकमुखी मतदाता वर्गको सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विगतमा नेता–कार्यकर्ता–जनताको ग्राहकमुखी सम्बन्धले सार्वजनिक वस्तु, सेवा तथा जवाफदेहिताका मागको परिपूर्तिलाई पार्श्व स्थानमा पुर्‍याउँदै निजी हित वा निजी व्यक्तिहरूउपरको अनुग्रहलाई मलजल गरेको पाइन्छ । तसर्थ, यस्तो नेता–कार्यकर्ता सम्बन्धलाई चिर्दै नागरिक र नागरिकका प्रतिनिधिहरूबीचको सामाजिक करारको सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत नेपाली डायस्पोराको राजनीतिक विप्रेषणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालसँग यस अवसरलाई खेर जान दिने सुविधा छैन । विद्यमान अन्तरिम सरकारसँग विगतदेखिका अन्यायहरूलाई सुधार गर्ने तथा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई पुनः आकार दिने अभूतपूर्व अवसर छ । नेपाली डायस्पोराले नेपाललाई अन्धकारपूर्ण समयहरूमा समेत चलायमान बनाउँदै आएको छ । अब, नेपालले उनीहरूलाई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समावेश गर्नैपर्छ ।

आप्रवासी मताधिकारलाई वास्तविकता दिने समय यही हो । आफ्ना लाखौं जनतालाई बहिष्कार गर्ने लोकतन्त्रले आफूलाई पूर्ण उद्घोष गर्न सक्दैन । नेपालले समावेशीकरणलाई यस पटक अंगीकार गर्नुपर्छ । यस पटक नेपालले न्यायको छनोट गर्नुपर्छ । र, अन्ततः यस पटक नेपालले घर फर्कन खोजिरहेका आफ्ना गुमनाम नागरिकहरूका आवाजलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०८२

स्रोत: कान्तिपुर