कुन्साङ

नेपाल पुनः एक गहिरो पहिचान–राजनीतिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ । ‘नेपाली’ को अर्थ के हो ? को नेपाली ? यी प्रश्न फेरि समानान्तर रूपमा उठिरहेका छन् । भदौ २३, २०८२ मा भएको जेन–जी आन्दोलनले राज्यशक्ति र शासन चरित्रविरुद्धको विद्रोहमार्फत परिवर्तनको नयाँ सम्भावना देखाएको थियो । तर, त्यसपछि उदाएका घटनाक्रमले यस परिवर्तनको स्वामित्व र लाभ कसका लागि हो भन्ने प्रश्न अझै प्रखर बनाएको छ ।

विशेषतः अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्ने सूचीमा मधेशी, दलित र हुम्लो आदिवासी जनजातिको नाम आउँदा तिनको नेपालीपनमाथि उठेका शंका र टिप्पणीले समाजमा गहिरिँदो नश्लीय मानसिकता उजागर गरेको छ ।

केही खास जाति विशेषको समूहले आफूलाई मात्रै ‘सच्चा नेपाली’ ठान्ने र आफूजस्तो वर्ण नभएको, भिन्न भाषा र भिन्न संस्कृतिका नागरिकलाई गैर–नेपालीको कोटीमा राख्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तो नश्लीय राष्ट्रवादले नेपालको बहुलता र समान नागरिकको अवधारणमाथि चुनौती दिइरहेको छ । स्वतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य नै धराशायी बनाएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालको राज्यसत्ताले बहिष्करणको नीति अपनाएको विषय नयाँ–नौलो होइन । खस–आर्य वर्चस्वको लामो इतिहासमा लिङ्ग, वर्ग र समुदायकै आधारमा विभेदलाई संस्थागत गरियो । त्यसैले जब सत्ता–साझेदारीको अवसर आउँछ, तब बहिष्करणमा पारिएका लिङ्ग, वर्ग र समुदायका व्यक्तिको ‘नेपालीपन’ को प्रमाण माग्न थाल्छ– वर्चस्वशाली समूह । र, त्यो समूह आफूइतर समुदायलाई ‘नेपाली नै होइन’ भन्ने प्रमाणित गर्ने कसरतमा लाग्छ ।

यसैको जीवन्त उदाहरण बनेकी छन्– हुम्लो समुदायकी टासी ल्हान्जोम । जलवायु अभियानमा काम गरिरहेकी २५ वर्षीया टासी अन्तरिम सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएकी थिइन् । जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय टासीको नाम आउँदा पहाडे नश्लीय राष्ट्रवादीहरूले उनको नेपालीपनमाथि नै प्रश्न उठाए ।

आफूलाई मात्रै नेपाली ठान्नेहरूको एक समूह नागरिकतामा टासी ल्हान्जोमको थर नलेखिएकाले प्रश्न उठेको भन्दै उनीमाथिको हिंसा र नश्लीय अत्याचारलाई जायज ठहर्‍याउन लागिपरेका छन् । त्यो शासन सत्तामा रहिआएको खस–आर्य समुदायको एक समूह नै हो । फलस्वरूप ‘जेन–जी कर्णाली’ नामको समूहले टासीको नागरिकतासँगै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय मुद्दा र विकासमा उनले पुर्‍याएको योगदानमाथि पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने मागसहित विज्ञप्ति निकाल्यो ।

कर्णालीको जेन–जी प्रतिनिधि भन्ने समूहमा कति आदिवासी–जनजाति, कति दलित र कति सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधि अटाएका छन् ? ‘जेन–जी कर्णाली’ ले समग्र कर्णालीको जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ कि यो ठकुरीवादको हैकमले सिर्जना गर्ने सामाजिक, राजनीतिक विभेदको निरन्तरता हो ? के यो वर्षौंदेखि किनारीकृत पारिएका हिमाली–आदिवासी–जनजाति समुदायलाई फेरि पनि किनारीकृत पारिरहने वर्चस्वशाली समुदायको रणनीति त होइन ? टासीको नाममा विवाद ल्याउने र त्यसलाई मलजल गर्ने समूहको गतिविधिले यसलाई थप उदाङ्गो पारेको छ ।

यस समूहमा अधिकांशतः कर्णाली प्रदेशका वर्चस्वशाली समुदाय ‘शाही ठकुरी’ नै छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यति मात्रै होइन, हुम्लाकी टासी ल्हान्जोमको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउने ज्ञानेन्द्र शाही र विज्ञप्ति निकाल्ने जेन–जी कर्णालीकी संयोजक सुप्रिया शाही दुवै जना कर्णालीकै ठकुरी समुदायकै हुन् । नेपालको राजनीतिमा वर्चस्वशाली समुदाय पहाडे खस–आर्यझैं कर्णालीका सम्भ्रान्त वर्गहरूमा पनि ‘वर्षौंदेखि शासन सत्ताबाट किनारामा पारिएका समुदाय सधैं शक्तिदेखि टाढै रहुन्’ भन्ने मानसिकता प्रस्टै झल्किएको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाही र सुप्रिया शाहीजस्ता ठकुरीहरूको अगुवाइमा भएको यो गतिविधिले कर्णालीको सामाजिक विभेद उजागर गर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै प्रतिनिधित्व नभएको एक समुदायकी नागरिक हुन्— टासी ल्हान्जोम । यस पटक सत्तामा उनको सम्भावित प्रवेशले प्रतिनिधित्वको आशा जगाएको थियो । तर, राष्ट्रवादलाई हिमाल, नदी, देश–प्रेम र माटोसँग जोड्ने हिन्दु पहाडे राष्ट्रवादीले यही भूगोलका नागरिकलाई देशको नागरिक स्वीकार गरेनन् । होइन भने हिजो खस–राज्य हुँदा पनि जडान क्षेत्र (माथिल्लो हुम्ला) नेपालकै भू–भाग थियो । तर, त्यहाँका नागरिकले अहिले पनि ‘नेपाली नागरिक’ भएको प्रमाणित गर्दै हिँड्नुपरेको छ । जातीय, सामन्ती समाजले समानता, विविधता र बहुलतालाई कति आत्मसात् गरेका छन् ? त्यो यहाँ स्पष्टै देखिन्छ ।

नाम र थरका आधारमा टासीलाई ‘तिब्बतीय’ ठान्ने, नागरिकता प्रमाणित गर्न बाध्य पार्ने यी घटनाहरूले समाजको गहिरो नश्लीय मानसिकता प्रतिबिम्बित गर्छ । ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँग जोडेर उनलाई ‘बोगिम्यान’ बनाउने प्रयास गरियो ।

हिमाललाई नेपालको सान र पहिचानसँग जोड्नेहरूले हिमालमै बस्ने आदिवासी–जनजातिलाई किन नेपाली देख्दैनन् ? ठ्याक्कै यही प्रश्नले मधेशी मूलका नागरिकलाई पनि उत्तिकै सताउने गरेको उदाहरण थुप्रै छ । बारम्बार उठाइने यस्ता शंकाले नेपालको बहुल पहिचानको विडम्बनालाई उजागर गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई अपमानित मात्रै गर्दैन, यो हिंसा र अत्याचारको उग्र रूप पनि हो ।

हुम्लो समुदायको कथा यो संघर्षको एउटा सानो झलक मात्रै हो । माथिल्लो हुम्लाका २६ गाउँमा बसोबास गर्ने हुम्लो–आदिवासी–जनजाति समुदायले आफ्नै छुट्टै भाषा, संस्कृति र इतिहास बोकेको छ । तर, राज्यको हस्तक्षेपकारी नीतिले तिनको पहिचानलाई अन्योलमा पारेको छ । थरको चलन नभएको यो समुदायमा नाम र गाउँको आधारमै आफूलाई चिनाउने परम्परा थियो । तर, घर–बारी दर्तासँगै थर पनि लेख्नुपर्ने अनिवार्यताले उनीहरूलाई ‘तामाङ’ वा ‘लामा’ लेख्न बाध्य बनायो ।

अध्येता देवीचन्द्र श्रेष्ठको ‘हुम्ला बोल्छ मानसरोवर’ (२०३७) मा लेखिएको छ, ‘हुम्लाका जनजातिहरू पहिले भोटे थिए, अहिले तामाङ लेख्न थालेका छन् ।’ यो परिवर्तनले एउटै परिवारमा फरक थरहरू जन्मायो— कसैले तामाङ लेखे, कसैले लामा । बाजे पुस्तासम्म तामाङ लेखिए पनि मेरो पुस्तासम्म आइपुग्दा अधिकांशले लामा लेख्न थाले । एउटै परिवारका अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको थर फरक–फरक हुनुको कारण पनि राज्यकै हस्तक्षेपको नतिजा हो ।

पहिले तामाङ लेख्नेहरूलाई ‘तामाङ’ शब्दले आफ्नो पहिचान नबोकेको भान भएपछि तिनले ‘लामा’ लेख्न थाले । ‘लामा’ आफैंमा कुनै ठाउँ, जात/जाति, थर होइन, यो पद वा पदवी हो । गुम्बामा पूजापाठ गर्ने, बौद्ध शिक्षा अध्ययन/अध्यापन गर्नेलाई ल म/लामा सम्बोधन गरिन्छ । अहिले थरको रूपमा ‘लामा’ लेख्ने हिमाली समुदाय बौद्ध परम्परा मान्छन् । र, ती लामाको अग्रणी स्थान रहेको समाजमै बसोबास गर्ने भएकाले ‘तामाङ’ भन्दा ‘लामा’ लाई नै आत्मसात् गरेर ‘लामा’ थर लेख्न थालेका हुन् । यसले हिमाली–आदिवासी–जनजाति समाजको संरचनालाई बेवास्ता गरेर सबैलाई हिन्दु जात व्यवस्थामै आधारित राज्य संरचनामा अटाउन जथाभावी गरिएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो– एउटै परिवारमा कोही तामाङ र कोही लामा हुनु ।

आदिवासी–जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरी आदिवासी–जनजातिहरूको सूचीकरण गर्दा हुम्लाका लामाहरू आफ्नो छुट्टै पहिचानसहित त्यस सूचीमा परेनन् । आदिवासी–जनजातिमा सूचीकृत नहुँदा राज्यले दिने आरक्षण सेवाबाट ती वञ्चित हुने नै भए । ‘लामा’ थर लेख्नेहरूले प्रमाणका रूपमा आज पनि कुनै निजामती सेवामा सहभागी हुन ‘लामाहरू नेपालकै आदिवासी जनजाति हुन्’ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस–पत्र देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यो सिफारिस–पत्र नहुँदा निजामती सेवाको फारम भर्न नपाएको अनुभव धेरैको छ । टासी ल्हान्जोमको नागरिकता विवादमा ल्याइएपछि यो बहसको विषय बन्यो । तर, वर्षौंदेखि हुम्लाका लामाहरूले आफूलाई पटक–पटक नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्नुपरिरहेकै छ । यस्तो घटना हिजो पनि घट्थ्यो, आज पनि दोहोरिरहेकै छ ।

हुम्लाका लामाहरूले २०६२/०६३ मा ‘लामा संस्कृति मञ्च’ स्थापना गरेर पहिचानको मुद्दा उठाए । उनीहरूले बारम्बार आदिवासी–जनजातिको सूचीमा आफूलाई छुट्टै पहिचानसहित सूचीकृत गर्नुपर्नेर् माग राख्दै आएका थिए । तर, त्यो आवाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित राज्यले कहिल्यै वास्ता गरेन । हुम्लो समुदायको सूचीकरण–विषय आदिवासी–जनजाति आन्दोलनले पनि सामान्य रूपमा लियो वा यसलाई प्राथामिकतामै पारेन ।

असार २७, २०८१ मा आदिवासी–जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लाका आदिवासी–जनजातिलाई ‘हुम्लो’ नामकरण गरी सूचीकृत गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपाल सरकारको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तिनलाई ‘आदिवासी–जनजाति’ को मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्था छ । तर, राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअगावै सरकार परिवर्तन भइदियो । फलस्वरूप त्यो अन्योलता अझै कायम छ ।

नेपालको इतिहासबारे पढाउँदा ‘नेपालीहरू सधैं स्वतन्त्र थिए, नेपाल कसैको गुलाम भएन’ भन्ने भाष्य गर्वका साथ पढाइयो । तर, साँच्चै सबै नेपालीहरू उत्तिकै स्वतन्त्र थिए ? पक्कै थिएनन् । त्यो इतिहासमा नेपालका उत्पीडित समुदायको इतिहास भेटिँदैन । नेपाल देश भलै कसैको औपनिवेशमा रहेन (?) होला, तर नेपालका उत्पीडित समुदाय आन्तरिक उपनिवेशबाट कहिल्यै मुक्त थिएनन्, चाहे त्यो जुनसुकै कालखण्डमा किन नहोस् ! आदिवासी–जनजाति समुदायलाई हिन्दु जात व्यवस्थाका आधारमा विभाजन गर्नेदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूपमा गरिएको बहिष्करण र दमनको इतिहास कतै लेखिएन ।

हुम्लो आदिवासी–जनजातिको पञ्चायतकालीन इतिहास उत्तिकै कहालीलाग्दो छ । त्यो त्यही कालखण्ड थियो, जतिबेला उनीहरूको भाषालाई ‘गाई खाने भाषा’ भनेर मास्न खोजियो । आफूसँग खाने अन्न नहुँदा पनि स्थानीय ठकुरीलाई भाग पुर्‍याइदिनुपर्थ्यो । उनीहरूलाई स्थानीय शाही ठकुरीको घरमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो ।

गाउँ–गाउँमा स्कुल खोलेपछि आदिवासी–जनजातिहरूको नाम परिवर्तन गरियो । गाउँमा ढाका टोपी लगाएको मान्छे देख्दा लुक्नुपर्ने, डराउनुपर्ने र दबेर बस्नुपर्ने त्यो समय भयानक कठिन थियो । तर, त्यो स्वतन्त्र (?) इतिहासमा यी भयानक समयको उल्लेख भेटिँदैन । यहाँनेर अल्बेयर कामुको भनाइ स्मरण हुन्छ, ‘गरिबहरूको इतिहास कि त लेखिँदैन कि त सत्तामा बसेका मान्छेहरूले अनदेखा गरिदिन्छन् ।’ त्यसरी नै हुम्लो आदिवासी–जनजातिको उत्पीडन र सीमान्तीकरणको इतिहास अनदेखा गरिँदै आएको छ ।

अहिलेको प्रदेशको सीमांकन र निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने हुम्लो आदिवासी–जनजाति जस्ता सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जित्न गाह्रो छ । २०७८ को जनगणना अनुसार, हुम्ला जिल्लाको कुल जनसंख्या ५५ हजार ३ सय ९४ छ । तीमध्ये नाम्खा गाउँपालिकामा हुम्लो आदिवासी–जनजातिहरूको जनसंख्या जम्मा ३ हजार ५ सय ८९ मात्र हो । र, सिमकोट गाउँपालिकाका केही वडामा यस समुदायको बसोबास रहेको छ । यद्यपि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट हुम्लो आदिवासी–जनजातिले जित्न मुस्किल छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सके त्यसले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिन्थ्यो नै । सँगै सीमान्तकृत समुदायका नागरिकमा पनि राज्यको उपस्थिति र अपनत्व महसुस हुन सक्थ्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले देशमा शासन सत्ता फेरिए पनि उनै वर्चस्वशाली समुदायकै एकाधिकार हुने त होइन (?) भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ । बहिष्करण र नश्लीय राजनीतिपछि फेरि पनि एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु विद्यमान व्यवस्थाका लागि खतरनाक छ ।

यो समय नेपालले विविधतालाई आत्मसात् गर्ने अवसर हो । जेन–जी आन्दोलनले देखायो– युवा पुस्ता भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध एकजुट भएको छ । नश्लीय राष्ट्रवादीले बुझ्नुपर्छ— वैधानिक नागरिकता भएकाहरू सबै नेपाली हुन् । मधेशी, दलित र आदिवासीको प्रतिनिधित्वबिना लोकतन्त्र सधैं अपूर्ण छ । जेन–जी आन्दोलनको भावना सार्थक बनाउनु छ भने बहिष्करणको इतिहास तोड्नुपर्छ । सीमान्तकृत समुदायहरू अब सहन तयार छैनन् । यो आवाजले मात्रै नेपालको सच्चा पहिचान निर्माण गर्न सक्छ ।

कुनै जात, वर्ण वा थरमा सीमित नभई समानतामा आधारित राज्यको नीति र हिमाल, पहाड, तराईका नागरिकको एकताले मात्रै ‘नेपाली’ को अर्थ विस्तार हुनेछ । हरेक नेपालीको आवाज सुन्न सकियोस् अनि मात्रै यो संघर्षले नेपाललाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्छ ।

प्रकाशित: कार्तिक २०, २०८२

स्रोत: कान्तिपुर