‘संसदीय चुनावसँगै संविधान संशोधनको विषयमा जनमत संग्रह पनि गरौं’

अपूर्व खतिवडा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका उपप्राध्यापक हुन्– अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा । उनी संवैधानिक कानुनसहित विधिशास्त्रमा पोख्त र स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । सडकको भाषा र बलिदानको सम्बोधन सधैं संविधानअन्तर्गत नहुने र कहिलेकाहीं संविधानबाहिर पनि जानुपर्ने उनको तर्क छ । जेन–जी आन्दोलन, संक्रमणकालीन सरकार, नयाँ निर्वाचन र संविधान संशोधनका विषयमा अपूर्व खतिवडासँग कान्तिपुरका लागि दुर्गा दुलाल र दया दुदराजले गरेको कुराकानीको अशः

जेन–जीको आन्दोलनपछि अब संविधान नै छैन भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । संविधानअनुसार नै सरकार गठन भएकाले जीवितै छ भन्ने पनि सुनिन्छ । अहिले संविधान कुन अवस्थामा छ ? यो स्थितिलाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

यो संक्रमण हो । संविधानमा पनि संक्रमण, राजनीतिमा पनि संक्रमण छ । एक प्रकारले समाजमा पनि संक्रमण छ । हामी कुनै एउटा परिवर्तनको संघारमा छौं । इच्छा लागे पनि, नलागे पनि परिवर्तन अवश्य हुने थियो, त्यहीअनुसार भयो । त्यसकारण संविधानमा पनि यो संक्रमणको समयमा केही न केही प्रभाव पर्छ र परिरहेको छ । अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै सरकारको प्रमुख हुनुभएको छ । त्यो एक किसिमको संविधानमा संक्रमणको प्रभाव हो ।संविधानको धारा पल्टाउँदा त यो हुने जस्तो देखिँदैन तर भयो नि । सरकार गठनको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । यो अनुसार हुनुपर्ने हो । ७६ अनुसार जाने हो भने त अर्कै प्रक्रिया हुन्थ्यो । त्यसकारण त्यो संविधानमा पनि संक्रमणको प्रभाव पर्‍यो । राजनीतिमा प्रभाव परिसक्यो किनभने राजनीतिक पार्टीहरूले त अहिले प्रेस रिलिज गर्दा शिर उठाउन थाले भनेर मान्छेले कराउन थालिसके । खुला रूपमा राजनीतिक परिचय बनाएर बहुमत भएको दलका बारेमा किन यस्तो टिप्पणी आयो त ? उनीहरूसँग अहिले आत्मविश्वासको साथ अगाडि बढ्ने अवस्था पनि छैन । जबकि अस्तिसम्म दुईतिहाइ मतको सरकार हामीसँग भएको दाबी उनीहरूले गर्ने गरेका थिए ।

यसरी अहिले सबैतिर संक्रमणको अवस्था छ । यो परिवर्तनका लागि जेन–जीको बलिदानीले ल्याएको संक्रमण हो । यसलाई म पोजेटिभ संक्रमण भन्न रुचाउँछु । हाम्रोमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुँदै छ भन्ने यसको संकेत हो । त्यसका लागि यो संक्रमण हो भन्ने एउटा भावना विकास भएको छ । यसको सबल पक्ष यही भयो । संविधान/कानुनमा ‘पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्सिच्युसनल ट्रान्सफर्मेसन’ भन्ने हुन्छ । द्वन्द्वपछिको संवैधानिक परिवर्तन भनेर हामी बुझ्न सक्छौं । द्वन्द्व भनेको २३ भदौदेखिको अवस्था हो । ठूलो राजनैतिक परिवर्तन भने भएको छ । यो स्वीकार गर्नैपर्छ । यसपछि संविधानवाद र संविधानका ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ हरूमा भएको ट्रान्सफर्मेसनको संघारमा हामी छौं ।

यो परिवर्तनपछि कतिपयले संविधान छैन पनि भन्छन् । जेन–जीहरू बेथितिविरुद्ध सडकमा आएका हुन् । उनीहरूले परिवर्तनको माग गरेका थिए । अहिलेकै कुरा स्वीकार गर्ने भए किन आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भनी उनीहरूले भनेका छन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानअन्तर्गत नै भएको भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ । यसले त परिवर्तन भएन नि, हैन र ? यो ॅसिचुएसन’ चाहिँ के हो त ?

यो अहिले देखिएको अवस्था प्रस्ट भइसकेको छैन । एक किसिमको राजनीतिक रूपमा छलफल भएर नेगोसिएसनपछि सेटलमेन्ट भएको जस्तो देखिएको छ । यसमा हामीलाई थाहा छैन, बाहिर अरू केही पो भएको छ कि । हामीलाई थाहा छैन । तर हेर्दा के देखिन्छ भने, सरकार बनाउने सवालमा ‘संविधान बाहिरको’ अभ्यास भएको छ । यो संक्रमणको संविधानवादको कुरा ‘संविधान बाहिर’ अन्तर्गत भएको हो । सरकार गठन गर्ने, संसद् विघटन गर्ने तर त्यसपश्चात्को व्यवस्थापन र नियमन कार्यविधि नै नभई ‘सेटलमेन्ट’ भएको देखिन्छ । योभन्दा बाहिर गएर भएको भए हामीलाई जानकारी छैन । हालसम्मका घटना र बाहिर आएका तथ्यहरूलाई हेर्दा ‘सेटलमेन्ट’ भयो तर संक्रमण टुङ्ग्याउने कार्यविधि बनाइएन कि भन्ने देखिन्छ ।

सरकार ‘एक्स्ट्रा कन्टिच्युसनल’ परिधिमा बन्यो । त्यसले परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने बाटो के हो, देखाएन । अब प्रश्न आउँछ, यो कसरी अघि बढ्छ ?

यो परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्न र संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्नलाई संविधानको अक्षरशभन्दा पनि यो संविधानको समग्र सुरक्षाका लागि सहमति भएको हो । अब यसलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । यो परिवर्तनले गरेको मागलाई सुनिश्चित गरेपछि तत्पश्चात्का व्यवहार संविधानअनुकूल गर्ने है भन्ने एउटा मनोभावना यो ‘सेटलमेन्ट’ मा छ ।

तर तपाईंले भन्नुभएको जस्तै आन्दोलनकारी पक्षको अहिले पनि अनौपचारिक मागहरू सुन्दाखेरि के देखिन्छ भने अबको चुनावमा त प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिनुपर्छ । अबको निर्वाचनबाट प्रदेश सरकार बन्न हुँदैन भन्ने छ । अबको चुनाव केन्द्र र स्थानीय तहको मात्र हुनुपर्छ भन्ने जेन–जीको बुझाइ छ । यो बुझाइमा ठूलो दूरी देखिन थालेको छ । जेन–जीले भनेको पत्याउने हो भने त संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा अर्को पक्षको छ । यसरी हेर्दा दुवै पक्षका कुरा सही देखिन सक्छन् ।

तर आन्दोलनले पुरानै कुरा यथावत् राख्ने अनि सरकारमात्र नयाँ बनाउने भनेको हो त ? पक्कै होइन होला । अनि पुराना अवस्थाको तर्कहरूसँग कसरी सहमत हुने त ? यी दुवैको संवैधानिक अपेक्षा पूरा हुने अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराचाहिँ अहिलेको सहमतिमा देखिँदैन । संवैधानिक प्रणालीमा पनि यो अवस्था आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने केही देखिँदैन । त्यसैले नयाँ सरकारले ६ महिनापछि निर्वाचन गर्छ अनि संसद् आउँछ । अनि त्यहाँ सरकार बनाउने खेल सुरु हुन्छ ।

अनि त्यो संसद्मा जसले बहुमत ल्याउँछ, यसले नै अब संविधान संशोधन गर्नका लागि काम गर्छ । त्यसले नै संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने होला । प्रदेश सरकार खारेज हुने कि नहुने, त्यसले नै भन्छ होला । जेन–जीले गरेको माग र बलिदान यसैका लागि हो त ?

हो भने त ठीकै भयो होला । होइन भने त निर्वाचन भइसकेपछि बन्ने सरकारले जेन–जीको मागअनुकूल संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि, राष्ट्रिय सभा त अबको केही समय अहिलेकै रहन्छ । जेन–जीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएको अवस्थामा उनीहरूको मागअनुसारको व्यवस्था अघि सार्लान् तर पुरानै दलहरूको पकडमा रहेको राष्ट्रिय सभा मान्न सक्छ त ? पुराना दलको शतप्रतिशत ‘कन्ट्रोल’ मा भएको राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेन भने के हुन्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उसले स्वीकार नै गरेन भने के हुने, फेरि आन्दोलन गर्ने त ?

तपाईं पनि जेन–जीकै एक प्रतिनिधि जस्तै हुनुहुन्छ । जेन–जीहरूको आन्दोलनमा ७० भन्दा बढीको मृत्यु हुन पुगेको छ । तर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री मात्र बनाउन सीमित हुने त होइन ?

एक शब्दमा भन्दा, होइन । एक हप्ता अगाडिसम्म यस्तो कुरा गर्‍यो भने त्यो ज्यादै खराब हुन्थ्यो । पक्कै पनि निसानामा पर्थ्यो होला । मंगलबार–बुधबारसम्म पनि यसमा केही एउटा ठोस परिवर्तनको सम्भावनालाई सुनिश्चित नगरीकन वा खाका नबनाई अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै दुविधा थिएन । तर यो परिवर्तन भएको एक हप्ताको बीचमा त्यसमा केही दुविधाहरू सिर्जना भइरहेको छ ।

अहिले हामी दोबाटोमा छौं, निर्वाचन गरेर अर्कोमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो कि निर्वाचनपश्चात् पनि संवैधानिक परिवर्तनको आधार तयार गर्ने हो भन्ने कुरामा दुविधा कायमै देखियो । अब निर्वाचनपछि संवैधानिक परिवर्तनको पनि आधार तयार गर्ने हो भने एउटा बाटो होला । केवल निर्वाचन गरेर अर्कोलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भए अर्को बाटो होला । तर यो बाटो के हो भन्ने कुरामा अहिले एकदम दुविधा देखिन्छ । यसमै आफू अनुकूल व्याख्यासमेत हुन थालेको छ । गत हप्ताको मंगलबार–बुधबारसम्म पनि यो दुविधा थिएन । यसमा त आमूल परिवर्तन नै हो भन्ने कुरामा शंका थिएन तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो हैन भन्नेतिर अघि बढेको छ । त्यसमा अलिकति दुविधा देखियो । मेरो विचारमा, आन्दोलनको उद्देश्य भनेको केवल एउटा सरकारको मन्त्रिमण्डललाई परिवर्तन गरेर अर्को बनाउने थिएन ।

संविधान परिवर्तनको माग आन्दोलनमा उठ्यो । एक प्रकारले आन्दोलनले अनुमोदन पनि गर्‍यो । यत्रा मान्छेहरूले बलिदान पनि दिए । अब यसलाई संस्थागत वा लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रिया कसरी हुन सक्छ त ?

यसका लागि दुईवटा प्रक्रिया छन् । कुनै पनि परिवर्तनको आधार भनेको दुइटै हुन्छन् । एउटा यो संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ र अर्को त्यसमै टेकेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हुन्छ । आन्दोलनले नयाँ सिस्टम बन्छ । त्यो सिस्टम बन्दाखेरि पूर्वसर्त नै परिवर्तन हुन्छ । अथवा यो परिवर्तनलाई तिमीले जनतासामु लिएर जानुपर्छ । जनतालाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारअन्तर्गत अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ । पूर्वसर्त राखेर निर्वाचनमा गएर त्यसकै जगमा अहिलेको संक्रमणकाल व्यवस्थापन गरेर निर्वाचनबाट आएको नयाँ शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिन्छ ।

दोस्रो भनेको संवैधानिक आधारहरू बनाउने हुन्छ । संवैधानिक मापदण्ड संवैधानिक आधारबाटै परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने आधार हुनुपर्छ । जस्तो हेर्नुस् न, ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा प्रतिनिधिसभाले घोषणा गरेर अथवा सदनले पनि बारम्बार यो संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अबको परिवर्तनका केही आधारहरू यी हुन् यिनीहरूमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं भनियो । अहिलेको परिवर्तनले पनि यस्ता आधारहरू ल्याएको छ । त्यो लिपिबद्ध भएको नदेखिएको होला तर पक्कै छ । छ भने अबको जनमतमा यसको अनुमोदन भएर कायम हुनुपर्ला नि ।

०६२/६३ मा तत्कालीन समयमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई ‘कम्प्रमाइज’ गर्दैनौं है भने संविधान बन्दा स्वीकार गरियो भने अहिले पनि स्वीकार गर्नुपर्ला नि । तर पछिल्ला एक सातामा भएका कुराले र छलफलले त त्यस्तो देखाउँछ त ? परिवर्तनको सिद्धान्त त ‘अन्डरलाइङ प्रिन्सिपल’ होलान् नि । यसमा अस्पष्ट हुनुपर्छ र ? भोलि त्यसमा तलमाथि नहुने राजनीतिक, संवैधानिक आधार पनि अहिले नै तय हुनुपर्ला नि ।

अर्को कुरा भनेको अहिले नै केही विषयहरूमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ होला नि । अनि खै त भएको छ त ? किन भएन । अब निर्णय कसले गर्ने त । यसरी हेर्दा अलिकति अधुरो जस्तो भयो कि ? यही संविधानभित्रैबाट परिवर्तनको कुरा खोज्यौं भने त्यो कुरा भेटिँदैन । मैले अघि भन्दै थिएँ ०६२/६३ पछिको परिवर्तनका लागि २०४७ सालको संविधान समाप्त गरेको हो नि । अब पनि परिवर्तन भएको हो भने के के भयो त त्यसका बुँदाहरू खै त ? तत्कालीन समयमा संसद् पुनःस्थापना गरेर त्यो संक्रमणलाई केही समय व्यवस्थापन गरिएको हो नि । त्यसपछि अन्तरिम संविधान जारी गरेर संक्रमण व्यवस्थापन गरियो । अन्तरिम संविधानले पनि संक्रमण व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बाधा

अड्काउ फुकाउ गरेर खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेर निर्वाचनमार्फत संक्रमण व्यवस्थापन गरियो । यो संक्रमणकाल २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि सकिएको हो नि । अहिलको संक्रमणकालका बारेमा के व्यवस्था भएको छ त ?

अब नयाँ निर्वाचन यो संविधानभित्रैबाट हुन्थ्यो भने त केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने होइन र ? कसको बहुमत छ सरकार बनाऊ भनेर धारा ७६ को उपधारा १,२ हुँदै अघि बढ्नपर्ने थियो होला । गठबन्धनले ओलीको साटो फलानो हो भनेर भन्ने थियो होला । त्यो संवैधानिक हुन्थ्यो होला नि त । तर त्यो त हामी अहिले परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौं । ठूलो पार्टीको दलको हिसाबमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भनेर रामचन्द्र पौडेलले घोषणा गर्न सक्थे होलान् नि । तर किन भएन त भन्दा जेन–जीको बलिदान र परिवर्तनको आन्दोलनले नदिएको होला नि । अनि त्यो परिवर्तन अब कसरी अघि बढ्छ र परिवर्तनले राखेको माग के के, कसरी पूरा हुन्छ भन्ने मार्गदर्शन खै त ?

यो परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने खालको एउटा जनताको सरकार बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बनाउँछौं भनेर मान्न तयार हामी त्यो ‘एक्स्ट्रा संवैधानिक’ कुरामा हामीले स्विकार्‍यौं । तर त्यस्ता कुराको संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न र यो परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्नलाई, अपेक्षा राखेको परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्नलाई केही त्यस्ता संवैधानिक प्रावधान, प्रबन्धहरू गर्न किन सकेनौं भन्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण भयो । यहाँ अहिले कस्ता कुरा आइरहेका छन् भने अब संविधानको कुरा गरौं । अब सबै कुरा संविधान नै अनुकूल जाऔं भन्न थालिएको छ ।

भोलि खोजेको परिवर्तन भएन भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त । भोलिको असन्तुष्ट फेरि आउँछ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ? किन यसरी मान्छे उठे ? ०६२/६३ पछि राजा जान्छ, सब राम्रो हुन्छ भनिएको थियो । भएन नि । नभएर नै जेन–जी सडकमा आएका होलान् नि । भोलि उनीहरूले भनेको कुरा परिवर्तन भएन भने फेरि विद्रोह भयो भने, त्यसको जिम्मेवार को हो ? ६ महिनापछि अहिले नै विस्थापित भएको त्यही पात्र, त्यही मान्छे, त्यही सिस्टम, त्यही भ्रष्टाचार, निरन्तर भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने हो ।

परिवर्तन असफल भयो भने के हुन्छ ? संविधान देखाएर आफूलाई अनुकूल भएको संविधानको प्रावधानअनुसार जानुपर्छ भन्ने, अनि नभएका बेलामा आन्दोलनमा यस्तै हुन्छ भन्नु भएन । इमानदारीपूर्वक परिवर्तनको खाका यो हो । यो परिवर्तन हामीले अपेक्षा गरेको हो । यो परिवर्तन सुनिश्चित हुनलाई यसो गरिन्छ भन्नुपर्छ । कि राजनीतिक रूपमा सबैलाई संलग्न गरेर जसरी ०६२/६३ पछि सबै राजनीतिक दलहरूबीच एउटा किसिमको राजनीतिक रूपमा छलफल गरेर साझा दस्ताबेज आउनुपर्छ । नत्र भने सरकार यसरी अघि बढ्छ र परिवर्तनका यी यी कुरा यसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नुपर्छ ।

तपाईंले ०६२/६३ को कुरा निकाल्नुभयो । तत्कालीन समयमा माओवादीसँग भएको र राजासँग भएको सहमतिको विषय जगका रूपमा थिए । अहिले पनि त्यही अवस्था हो र ?

हो, म त्यसकै कुरा गर्दै छु । तत्कालीन समयमा अन्तरिम संविधानमा के के कुरा राख्ने भनेर राजनीतिक रूपमा सहमति गरेर मार्गनिर्देशन सिद्धान्त बनाइयो नि, अहिले त्यो केही छैन । जुनसुकै परिवर्तनमा पनि यो आवश्यकता हुन्छ । तर अहिले के भयो भन्दा यस्तो कुरा नै सार्वजनिक जानकारीमा आएन । परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने आधार यही संविधान हो ? उद्देश्य पनि यही संविधानअनुसार जाने हो ? यही संविधानलाई नै बचाउने उद्देश्य हो ? यदि यहो हो भने मैले त्यसलाई गलत भनिरहेको छैन । खालि के मात्र हो भने अहिलेको व्यवस्था भएन भनेर परिवर्तनको आन्दोलन गर्ने अनि यही संविधानअन्तर्गत जाने वा संविधानअनुसार हुनुपर्छ है भन्ने हो भने मिलिरहेको छैन भन्ने हो ।

जसरी यो सरकार आयो । जुन आधारमा आयो । जे कारणबाट आयो । यो कुराको बीचमा तादत्म्यता मिलेको देखिएन । विगतमा राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार थियो भने अहिलेको परिवर्तनमा त्यो राजनीतिक र संवैधानिक आधार तय भएको छैन । मेरो लागि यो अलि चिन्ताको कुरा हो ।

जस्तो अबको परिवर्तनको आधार राजनीतिक पनि छैन, संवैधानिक पनि छैन । के हो त ? त्यो एउटा ‘भ्याक्युम’ मा अपरेट गरिराखेको हो ? अहिलेकै संविधानले व्यवस्थापन गर्ने त के परिवर्तन भयो त ? चुनाव गराउनेसम्म प्राविधिक कुरा भयो । जसरी खिलराज रेग्मीको हकमा चुनावै गराउने प्राविधिकै जिम्मेवारी थियो । तर अहिलेको सरकारलाई त्यस्तै प्राविधिक कामको मात्र जिम्मा दिएको हो त ? यदि हो भने परिवर्तनको बलिदानको के अर्थ ? हैन भने संक्रमणको म्यान्डेट खै त ? के केवल चुनाव मात्रै गराउने हो कि होइन भन्ने कुरामा एकदम प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रपतिले दिएको जिम्मेवारी आन्दोलनको म्यान्डेट हैन र । यदि हो भने त्यो म्यान्डेट कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ त ?

प्राविधिक रूपमा चुनाव गराउने मात्रै हो जस्तो लाग्दैन । मैले यसरी समाजलाई हेर्दा/बुझ्दा, कुरा सुन्दा त्यत्रो जनता सडकमा उर्लिएको र ज्यान गुमाएको केवल प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गराउने मात्रै म्यान्डेट हुनै सक्दैन । एउटा किसिमको राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर भोलि चुनावपछि यो संवैधानिक परिवर्तन सुनिश्चित हुने राजनीतिक एउटा आधार तय हुनुपर्‍यो ।

अथवा भोलि संवैधानिक परिवर्तनको संवैधानिक आधार यो विषयमा अब संवैधानिक परिवर्तन हामी गर्छौं अथवा कम्तीमा यो विषयलाई हामी जनतामा लिएर जान्छौं भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । जस्तो मानौं, जनमत संग्रह । यो गर्न त प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ होला तर अहिलेको परिवर्तनलाई मानेर जाने हक भने केही विषयमा चुनावमै जनमत संग्रह गरौं । जेन–जीले मागेका विषयलाई लिएर जनमत संग्रह गरौं अनि त्यसको बलका आधारमा अर्को सरकारले संविधान संशोधन गर्नैपर्ने म्यान्डेट राखौं । यसले निर्वाचन पनि हुन्छ, अनि परिवर्तन संस्थागत भएर संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख राखौं कि नराखौं, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखौं कि नराखौं, प्रदेश राखौं कि नराखौं भनेर जनमत संग्रह गरौं भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, गरौं । किनभन्दा खालि प्राविधिक रूपमा मात्र निर्वाचन गर्ने हो भने त यो निर्वाचन र त्यसपछिको संसद् जरुरी नै भएन । हामीलाई चाहिएको परिवर्तन होइन ? भोलि चुनाव हुन्छ । नयाँ संसद् आउँछ । केही वर्षसम्म संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामामा पुरानै दलका सबै मान्छे हुन्छन् । प्रदेशसभामा पनि उनीहरूकै मान्छे हुन्छन् ।

अनि त्यसपछि परिवर्तन माग्नेहरू नआएसम्म संविधान संशोधन नहुने हो ? छ/सात वर्षपछि संविधान संशोधन गरौं भन्ने हो भने ठीक छ । संविधानमा जेसुकै लेखे पनि व्यवहारमा हुने त्यही हो । मेरो व्यक्तिगत विचारमा त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभईकन रेगुलर अहिलेकै जस्तो प्रधानमन्त्रीले राम्रो विचार राख्ने र राम्रो उद्देश्य राखेर काम गर्छ भने यसैमा राम्रो हुन्छ । तर अहिले त परिवर्तन के भयो त भनेर भोलि प्रश्न आयो भने उत्तर नहुने अवस्था हुने हो कि भन्ने भयो ।

मैले बुझेसम्म सडकबाट परिवर्तनको चाहना व्यक्त भएको हो । केवल प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गर्ने मात्र चाहना हो जस्तो लाग्दैन । जेन–जी ग्रुपहरू जो हुन्, उनीहरूले अहिलेकै व्यवस्थामा सहमत छौं, निर्वाचन गरेर अर्को सत्ता हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ भनेर सहमत भए भन्ने मलाई लाग्दैन । तर यो परिवर्तन नभएको असन्तुष्टिको जिम्मा कसले लिने त त्यसपछि ? ल परिवर्तन भएन, प्राविधिक रूपमा निर्वाचन भयो, अर्कोमा गयो भनेपछि त्यसको अल्टिमेट उत्तरदायित्व कसको हुने त ? यो सरकारको हुने कि, राष्ट्रपतिको हुने कि, सेनाको हुने कि ? कसको हुने ?

एउटा सम्भावना अथवा अनुमान अथवा आशंका, ६ महिनापछि निर्वाचन भयो । पुरानै दलले जितेर बहुमत आएर फेरि उनीहरूले सरकार चलाए । फेरि त्यो हामीले भन्दै आएको विकृति, भ्रष्टाचार र परिवारवाद सबै फेरि सुरु भयो भने यत्रो मान्छेको ज्यान गएको अर्थ के त ?

हो म यही भनिरहेको छु । त्यो परिवर्तन सुनिश्चित हुने गरी अहिले केही कुरा ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो । त्यो संवैधानिक र राजनैतिक रूपमा हुनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरियो भने त्यो सम्भावना देख्दिनँ । किनभने गृहमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ । हामी कसैलाई रोक्न सक्दैनौं । कुनै पनि पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं । भोलि एमाले–कांग्रेस–माओवादी पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनाव जिते अनि यी परिवर्तनका कुरा स्वीकार छैन भने भने यो आन्दोलनको अर्थ के हुन्छ र औचित्य के हुन्छ ?

त्यसकारण हामीलाई डर के छ भने त्यो परिवर्तन कसरी सुनिश्चित हुन्छ त ? त्यसको आधार भनेको सिम्पल छ । यसमा दुइटा कुरा छन् । कि त अहिले नै राजनीतिक रूपमा सबै पक्षहरू सहमत भएर हामी यो निर्वाचनपछि संविधानका यी यी व्यवस्थाहरूमा पुनर्विचार गर्छौं भनेर भन्नुपर्छ । नत्र यो विषयलाई हामी ६ महिनापछि जनतामाझ लिएर जान्छौं भन्नुपर्छ । यी दुवै कुरा हुँदैनन् भने अहिलेको परिवर्तन संस्थागत नहुन पनि सक्ने खतरा हुन्छ ।

पहिलो, जसरी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै हामी राजसंस्थाको निर्णय गर्छौं भनेर निर्णय भयो । त्यो एक प्रकारको राजनीतिक सहमतिमा भएको थियो । पहिलो बैठकले नै राजतन्त्रका बारेमा निर्णय पनि गरेको थियो । त्यस्तै अबको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट हामी संविधानका यी व्यवस्थाहरूमा पुनर्विचार गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्छौं अथवा जनमत संग्रहका लागि आह्वान गर्छौं भन्नुपर्छ । होइन भने, एउटा राजनैतिक सहमतिको आवश्यकता छ ।

तर यस्तो राजनीतिक सहमति हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन । छैन भने, परिवर्तनको आन्दोलनलाई आधार मानेर राजनैतिक आधारसहित कुनै संवैधानिक आधार पनि बनाउनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, जनमत संग्रहका लागि प्रतिनिधिसभा नकुरेर गर्न सकिन्छ । यसमा संविधानले दिँदैन भनेर भन्न पाइँदैन । यो संविधानअनुसार होइन, आन्दोलनको जगमा आएको हो । आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ लाई संविधानमा खोजेर हुँदैन । अहिले नै एउटा स्पेसल खालको कुनै कानुनी वा संवैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो । अनि परिवर्तन सुनिश्चित हुन्छ ।

जस्तो युद्धको समयमा कसले नियम हेर्छ र ? जित्नुपर्ने पक्षलाई जित्नेबाहेक केही ध्यान हुँदैन । आन्दोलनमा पनि त्यस्तै भनिन्छ । परिवर्तनका लागि हुने लडाइँ संविधानवाद अथवा संविधानअन्तर्गत मात्रै टेकेर हुन्छ ? संविधानभन्दा अलिकति माथि उठ्नुपर्छ कि पर्दैन ?

संविधानका सिद्धान्तका आधारभूत मान्यताहरू हुन्छन् । कानुनको शासन हुने देशमा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक भावनाको न्यूनतम कदर आन्दोलनको समयमा पनि गरिन्छ । परिवर्तनको समयमा पनि संविधानवाद र संविधानको ‘बेसिक’ विचारमा ‘कम्प्रमाइज’ गर्नु हुँदैन भनिन्छ । तर संविधानले निर्धारण गरेका सीमाभित्रै रहेर परिवर्तन हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन । त्यसकारण त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।

कतिपय लेखकहरू, विद्वान्हरूले त संक्रमणमा ‘डेमोक्रेसी डेफिसिट’ हुन सक्छ भन्छन् । संक्रमणको समयमा लोकतन्त्रमा केही कमी हुन सक्छ । अहिले पनि यही अवस्था हो । सत्तामा जनताले निर्वाचनबाट छानेको सरकार थियो । तर किन सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । यो एक किसिमको ‘डेमोक्रेसी डेफिसिट’ होला नि । तर यसमा पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । पारदर्शी ढंगबाट जनताले तिमीलाई दिएको आधारलाई मापदण्ड मानेर गर्ने हो । मापदण्डभन्दा बाहिर गएर अलोकतान्त्रिक अथवा संविधानको एउटा हामीले तिमीलाई सुम्पेको ‘म्यान्डेट’ भन्दा बाहिर तिमी नजाऊ है भनेर खबरदारी अदालतले गर्न सक्ला तर परिवर्तन त सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

संविधानकै पालनाको कुरा गर्ने हो भने त निर्वाचन आयोग पनि पूर्ण हुन सक्दैन भन्छ । निर्वाचन गर्नलाई हामी तीन जनाले मात्र सक्दैनौं, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त चाहिन्छ भनेर भनेमा कुन संविधानअन्तर्गत गर्ने ? नियुक्ति गर्न त संविधानले दिँदैन होला । संविधानले दिँदैन भनेर चुप बस्न न त पक्कै मिल्दैन होला । विशुद्ध प्राविधिक निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्र होइन भने केही न केही बाटो त पक्कै खुलाउनुपर्ला ? दलहरू पनि निर्वाचनबाटै चुनिएर आउनुपर्ने भएकाले संविधान दिवसको अवसर नै पारेर सबै मिलेर एक प्रकारको साझा धारणा तय गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ । अनि परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको, निर्वाचनपछि हामी यो गर्छौं भन्ने खालको एउटा न्यूनतम आधार चाहियो ?

चाहियो नत्र भने यो सरकारचाहिँ खालि निर्वाचन गर्ने टेक्निकल सरकार हुन्छ । परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने आधार एउटा जनमत संग्रह गराउने हुन सक्छ । फागुन २१ गते नै केही विषयमा जनमत संग्रह गराउन सकिन्छ । आन्दोलनमा उठेका बुँदाहरूलाई राखेर लैजान सकिन्छ । त्यसबाट आउने ‘म्यान्डेट’ बाट फ्रेस इलेक्सन अनि सरकार बनाउँदा दीर्घकालीन निकास हुन्छ ।

अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन होइन । पहिला यो आन्दोलनको मागअनुसार संविधान परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको निर्क्योल हुनुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । किनभने भोलि नयाँ सरकार गठनका लागि मात्र निर्वाचन भयो भने प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ । परिवर्तन जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले नै भन्नेछन् । हैन यो जरुरी छैन भने जनताले अस्वीकार गर्छन् । जरुरी छ भने संविधानमा परिवर्तन गर भन्छन् । अनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यसपछि कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । यो वैधानिक प्रक्रिया पनि हो । अवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न पनि समाधान हुन्छ । तर यो भएन भने असन्तुष्टि कायमै रहन्छ । असन्तुष्टि कायमै राख्नु भनेको अर्को विद्रोहको सम्भावना कायमै राख्नु हो ।

अझै पनि कति आन्दोलन गर्ने ? कति सहने ? अब त निकास दिनु पर्दैन ? निकास दिने हो भने परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु पर्दैन ? परिवर्तनको चाहना राखेर ज्यान गुमाउने युवाहरूको रगतले न्याय पाउनु पर्दैन ? हामी सधैं सडकमा आन्दोलन गर्ने अनि विनाश गरिरहने मात्र हो ? २०४७ सालको संविधानमा जो नेता थिए, अब पनि उनीहरूकै मात्र शासन हुनुपर्ने हो ।

जनताले परिवर्तन चाहना राखेर बलिदान दिने अनि संविधान त चलाउन हुँदैन, संविधानसम्मत नै जानुपर्छ भनेर परिवर्तन नै नमान्न पाइन्छ ? परिवर्तन संविधानअनुसार हुने भए त आन्दोलन नै हुँदैन नि । संविधानले नसमेटेर त असन्तुष्टि सडकमा आएको हो नि । सडकको भाषा र बलिदानको चाहना सम्बोधन सधैं संविधानअन्तर्गत हुँदैन, कहिलेकाहीं संविधान बाहिर पनि जानुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०८२

स्रोत: कान्तिपुर