शेखर पराजुली

विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाल अग्रस्थानमा पर्ने मुलुक हो । अधिक धनजन क्षति पुर्‍याउने विपद्मध्ये मनसुनसँग जोडिएका धेरै छन् र अहिले मनसुन सुरु भइसकेकाले उच्च सतर्कता आवश्यक छ ।

आफ्नो सरहदभित्र विपद्का जोखिम पहिचान गरी तीसँग जुध्नका लागि प्रतिकार्य योजना बनाउने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहसँग छ । सोहीअनुरूप तिनले विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई गतिविधि पनि गरिरहेका छन् ।

विपद्मा सबैभन्दा पहिला नागरिकसँग जोडिने स्थानीय सरकार नै हो । तथापि यससँग स्रोत र क्षमता सीमित हुनाले विपद् व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले गत वर्ष २४ स्थानीय तहमा गरेको एक अध्ययनले पनि यस्तै तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापन खासै प्राथमिकतामा छैन । साधनस्रोतको अभाव त्यसको एक कारण हो । तर, अन्य केही संरचनागत समस्या पनि छन् ।

विपद्को जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य नै नेपाली सन्दर्भमा राम्ररी स्थापित भइसकेको छैन । विपद् आइहाले राहत दिने नत्र त्यसबारे धेरै चासो र चिन्ता नलिने भन्ने सोच स्थानीय सरकारको नेतृत्त्व तहमा पनि हाबी छ । अर्कातिर, नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै ‘विकास’ को पर्याय मान्ने गरिएको छ । त्यसमा बजेट विनियोजन गर्दा बहुआयामिक फाइदासमेत हुने भएकाले प्राथमिकता सूचीको अग्रभाग त्यसैले ओगट्छ । अनि विपद् व्यवस्थापनजस्ता नरम विषयले बजेट र कार्यक्रम दुवै कम पाउँछन् ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, कृषि, पशु या शिक्षाझैं विपद् व्यवस्थापनले बेग्लै शाखाको मान्यता पाएको छैन । यसलाई अन्य शाखासँगै जोडेर उपशाखा बनाइएको छ । कतिपय पालिकामा त त्यो पनि नभई अन्य जिम्मेवारी बहन गरेको कोही एक व्यक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन फोकल पर्सन तोकी अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको पाइयो । जस्तै– मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृतलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापन कोष

स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएका छन् र बर्सेनि निश्चित बजेट छुट्याई विपद्मा चाहिँदा खर्च गर्ने गरेका छन् । केही पालिकाले भने त्यस्तो कोषबाहेक विपद्सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम पनि राखेको पाइयो । तिनले विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका साथै विपद्मा परी मृत्यु भएमा परिवारका सदस्यलाई आर्थिक राहत दिने गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमबाटै दीर्घरोगीका लागि आर्थिक सहायता दिने, महामारीका कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षति भएमा राहत दिने गरेको पनि पाइयो ।

कोष सञ्चालन प्रक्रियाले पारदर्शिता र सुशासन निःसन्देह सुनिश्चित गर्नै पर्छ । तर त्यो प्रक्रिया ज्यादा झन्झटिलो पनि हुनु हुँदैन । विपद्मा द्रुत गतिमा हुनुपर्ने उद्धार तथा राहत वितरण नीतिनियम पूरा गर्ने नाममा ढिलाइ हुँदा मुस्ताङको कागबेनीमा २०८० सालको वर्षायामका बाढीपीडितले गाउँपालिकाको राहत समयमा पाएनन् । तर स्थानीय मुखियाको नेतृत्वमा गठित राहत तथा उद्धार समितिले गाउँपालिकाको कोषभन्दा धेरै रकम जम्मा गरी राहत र उद्धार छिटो गरेको थियो । नीति नियमको प्रक्रियाका कारणले कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले कानुनका अस्वाभाविक वा अव्यावहारिक प्रावधान र तिनको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोर क्षमतालाई संकेत गर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनका तीन चरणमध्ये विपद् जोखिम पहिचान, नक्सांकन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी आदि कर्म विपद्पूर्वका गतिविधि हुन् । उद्धार र राहतजस्ता प्रतिकार्य दोस्रो चरणका गतिविधिमा पर्छन् भने पुनर्निर्माण, पुनर्लाभ र पुनःस्थापना तेस्रो चरणका दीर्घकालीन गतिविधि हुन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रावधान राखेको छ । सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सबै स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएका छन् । केही पालिकामा वडा तहसम्म नै त्यस किसिमका समिति छन् ।

तथापि विपद् आएपछि मात्रै ती समिति सक्रिय र अरू बेला निष्क्रिय हुने गरेको पाइयो । पालिकाहरूले विपद् जोखिमको आकलन गरी सोहीअनुसार प्रतिकार योजना पनि बनाउनुपर्ने हो । घरपझोङ, दोधारा चाँदनी, लालझाडी, चौरजहारी, धुर्कोट, तिलाठी कोइलाडी आदि पालिकामा विपद् जोखिम नक्सांकन गरी प्रतिकार योजना पनि बनाइएको पाइयो । यद्यपि धेरैजसो पालिकामा बजेट अभावले गर्दा पूर्वतयारी भने भएको थिएन । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकालगायत केही पालिकामा त विपद् सम्भावित क्षेत्रको नक्सांकन नै भएको थिएन ।

तहगत सरकारको समन्वय अभावले विपद्को पूर्वतयारी गर्न कठिन भएको उदाहरण मुस्ताङका घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा भेटियो । बर्सेनि कालीगण्डकीले बाढी र पहिरो ल्याउने भएकाले ती गाउँपालिकाले नदीलाई जोखिमका कारण मानेका छन् । तर नदीबाट बालुवा, गिट्टी र गेगर झिकी नदीको बहाव मिलाउनुपर्नेमा संघीय सरकार मातहतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यालयले त्यसो गर्न रोकेको छ । बग्दै आउने त्यस्ता नदीजन्य पदार्थका कारण बस्तीभन्दा माथि नदी सतह हुन थालेकाले जोखिम बढेको पाइयो ।

सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद स्थानीय सामग्रीको उपयोग गरी पालिकाले विपद् पूर्वतयारीका प्रशंसनीय काम गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले विपद्को सूचना दिने साइरन जडान र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था, विपद्सम्बन्धी तालिम तथा उद्धारका लागि चाहिने सामग्री सञ्चय गरेको पाइयो । विपद्को तयारीस्वरूप अन्य केही पालिकाले पनि आपत्कालमा चाहिने अत्यावश्यक उद्धार सामग्री जोहो गरेका थिए ।

यद्यपि केही पालिकामा भने त्यस्ता केही मात्र सामग्री थिए भने कतिपयमा तिनको परिमाण अपर्याप्त थियो । सम्पन्न केही नगरपालिकासँग दमकलसमेत थियो । दमकल, बाढीको साइरन संयन्त्रजस्ता साधन खर्चिलो भए पनि खाँचो सबै पालिकालाई हुने भएकाले दुई या बढी पालिका मिलेर यस्ता साधन जोहो गर्नु उचित देखिन्छ । सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाले छिमेकी खडक नगरपालिकासँग मिलेर दमकल चलाउने गरेको रहेछ ।

सप्तरीमा खाँडो खोलामा बाढी आएमा खबर संकेत आउने प्रणाली तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको पहलमा जडान गरिएको छ । यसमा रूपनी गाउँपालिका र राजविराज नगरपालिका पनि संलग्न छन् । यसको सञ्चालनका लागि बनाइएको समितिमा तीनै पालिकाका प्रमुख थिए भने प्राविधिक सहयोग सबल नेपाल र इसिमोडले दिएका छन् । यसको खर्च व्यवस्थापन गर्न कोषमा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले ५ लाख, राजविराजले २ लाख, सबल नेपालले २ लाख र इसिमोडले २ लाख रकम जम्मा गरेका छन् । पानीको सतह बढेमा अलार्म बज्ने र ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत तुरुन्त सूचना प्रसार गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा गैससको सहयोग उल्लेखनीय नै छ र आवश्यक पनि छ । यद्यपि तिनको सहयोग एकातिर अल्पकालीन हुन्छ भने तिनले विपद् व्यवस्थापनमा रैथाने ज्ञान र अभ्यासलाई बेवास्ता गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कतिपय पालिकामा पहिला कुनै संस्थाले बाढीको सूचना प्रणाली जडान गरिदिएको र संस्थाले छोडेपछि बिग्रेका र मर्मत नगरिएका पनि देखियो । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा गैससको सहयोग र सक्रियता कम गरी पालिकाहरूले आफ्नै नीति, स्रोत र क्षमता विस्तार गरी कार्यक्रम अघि बढाउनु जरुरी छ ।

विपद्पश्चातको मुख्य काम राहत र उद्धार हो । त्यसका लागि पीडितको पहिचान, स्तर निर्धारण, परिचयपत्र वितरण, अल्पकालीन राहत, दीर्घकालीन राहत आदिको काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । राहत र उद्धारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अधिकांश पालिकाले कार्यविधि तयार पारेका छन् । सबै पालिकामा राहतको कार्यक्रम मूलतः आर्थिक सहयोग नै छ ।

झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले सख्त घाइतेलाई उपचार खर्चबापत् बढीमा ३० हजार रुपैयाँ, मृत्यु भएमा परिवारलाई बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म राहतको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार विपद्मा परी मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ परिवारलाई उपलब्ध गराउने, घर पूर्ण नष्ट भएमा प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ, घर आंशिक वा गोठ पूर्ण क्षति भएमा प्रतिपरिवार मर्मतका लागि १० हजार रुपैयाँ र प्रकोपमा परी खाद्यान्न बाली नोक्सान भएमा क्षतिको प्रकृति हेरी बढीमा १० हजार रुपैयाँ प्रतिपरिवार राहत दिने व्यवस्था छ ।

निष्कर्ष

प्राकृतिक प्रकोप भन्ने गरिएका यी विपद् कतिपय मानव सिर्जित छन् । भवन निर्माण आचारसंहिता कडाइका साथ लागू नभएकाले कमजोर आवास संरचना निर्माण गरिएका छन् । नदी किनारका सार्वजनिक स्थलमा समेत बस्ती बसेको छ । तिनले विपद्को जोखिम बढाएका छन् । स्थानीय सरकारले नै पूर्वाधार विकासका नाममा गरेका कतिपय क्रियाकलापले विपद्लाई निम्तो दिइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन नपर्नु चिन्ताजनक कुरा हो । जोखिमबारे जानकारी हासिल गरी पूर्वतयारी गरेमा धनजनको क्षति न्यूनीकरण हुन्छ । यो यथार्थलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले बेलैमा आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०८२

स्रोत: कान्तिपुर