सांसदले भनून्- पार्टीहरूले सत्तामा आउन र जान संविधानलाई खेलौना बनाउन पाउँदैनौ
हरि शर्मा
आजभोलि लोकतन्त्रबारे एकथरी मानिसमा वितृष्णा देखिन्छ । तर, मलाई भने यसबारे अझ धेरै बहस र कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यहाँ हामी जति छौँ, सबै लोकतन्त्रकै भविष्यप्रति चिन्तन–मनन गर्नेहरू नै छौँ । जताततै निराशा र वितृष्णा बढेको बेला लोकतन्त्रबारे बहस गर्दा मन अलि हलुका पनि हुँदोरहेछ ।
लोकतन्त्र र यसको स्वास्थ्यबारे कुरा गर्दा भ्युउँटमा नुहाउँदै गरेको बच्चाको फोहोर पो फाल्ने हो, बच्चै फाल्ने होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भइरहेका कतिपया कुराहरू चित्त बुझिराखेको छैन र पनि लोकतन्त्र फाल्ने होइन, यसमा देखिएका खराबीहरूलाई सुधार गर्ने हो । हामीसित लोकतन्त्र छ । केही हप्ताअघि काठमाडौँको तीनकुने घटना पनि देख्यौँ । के हो त यो ? कसरी हामी अघि बढिरहेका छौँ ? मेरो आजको विषय ‘परिवर्तनः संविधानभित्र कि बाहिरबाट ?’ भन्ने रहेको छ ।
परिवर्तन दुवै किसिमबाट हुन सक्छ । सामाजिक आन्दोलनको विद्यार्थी भएको नाताले आमनागरिकले सडक वा विभिन्न स्थानहरूबाट निकालिरहेका आवाजहरूलाई लिन चाहन्छु । तिनले सुधारका कुरा सुझाइरहेका छन् । आफ्ना मागहरू राखिरहेका छन् । कुनै ठाउँमा रोइरहेका पनि हुन्छन् । कुनै ठाउँमा आह्लादित पनि । हरेक ठाउँबाट ‘कन्टेसन, को–अपरेसन र कन्भर्सेसन’ चलिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने अहिले हाम्रो लोकतन्त्रमा सबै राम्रैराम्रो भइरहे छ भन्ने होइन ।
हामीले जुन लोकतन्त्र देखिरहेका छौँ यो राम्रोसँग चलिरहेको छैन । किनभने जनतामाझ पुगेर ‘तपाईंलाई लोकतन्त्र कस्तो लागिरहेको छ’ भन्दा ‘मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना’ अर्थात् सबैले आ–आफ्नै तरिकाले सोचिरहेका छौँ । यहाँसम्म कि हामीले व्यक्तिगत रूपमा के पायौँ, के पाएनौँ भन्ने तरिकाले पनि लोकतन्त्रको आकलन गरिरहेका छौँ, यसको सैद्धान्तिक पक्षभन्दा पनि । लोकतन्त्र प्रत्यक्ष रूपले जनताको जनजीविका, सरोकार र इच्छा, आकांक्षासँग जोडिने भएकाले यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ कि छैन भनेर हेरिँदै छ ।
लोकतन्त्रमा आकांक्षा हुनु कुनै अनौठो होइन । लोकतन्त्र भनेकै इच्छा, आकांक्षाहरू प्रकट हुने र तिनको व्यवस्थापन गरिने परिपाटी हो । जुन समाजले इच्छा, आकांक्षा राख्दैन, त्यो समाज अगाडि बढ्न पनि सक्दैन । यो कुरा संसारको इतिहास र हाम्रो आफ्नै इतिहासले पनि देखाएको छ । असन्तुष्टि नै प्रगतिशील समाजको पहिलो द्योतक हो । तर, त्यस्तो असन्तुष्टि र अराजक स्थितिबीचको फरक पनि हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रले जनताको इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ । आममानिसका लागि सेवा दिन सक्नुपर्छ । राजनीति भनेको ‘पर्सेप्सन’ वा अवधारणा पनि हो । जनहितको काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय भनेर मात्र हुँदैन, गरेर पनि देखाउनुपर्छ । गरिरहेको पनि देखिनुपर्छ । अहिले हामीलाई नेताहरूले हाम्रा लागि गरिरहेका छैनन् भन्ने परेको छ । गरिरहेका होइनन्, गरिरहेकै छैनन् भन्ने परेको छ । म लोकतन्त्रको विकल्पमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न सक्दिनँ । मेरा निम्ति समानता, स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रता, सामूहिक स्वतन्त्रताजस्ता विषय सम्झौतायोग्य छैनन् । तर, त्यसको नाउँमा लोकतन्त्ररूपी भाँडो अर्थात् भिउँट नै मिल्काउने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको भविष्यबारे यदि हाम्रो चिन्ता हो भने यस्तो चिन्ता गर्नु जरुरी पनि छ र यसलाई सही रूपले समाधान खोज्नु पनि आवश्यक छ ।
के त्यसो भए अहिले सबै ठीक छ त ? सबै ठीक त छैन । केही कुरा ठीक छन् भन्नका लागि हामीसित व्यावहारिक उदाहरणहरू कम हुँदै गइरहेका छन् । जस्तो; अहिले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्यौँ भने तीन तहका सरकारका बारेमा असहमति प्रकट गरे पनि स्थानीय सरकारलाई कसैले पनि तुरुन्त ठीक छैन भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन । यो कुरा विभिन्न सर्भेहरूले पनि देखाएका छन् । तपाईं हाम्रो दिनानुदिनको ती सरकारहरूसितको अन्तर्क्रियाले पनि देखाएको छ ।
जन्म–मृत्यु दर्ता, वृद्धभत्ता, बाटोघाटो निर्माण, फोहोरमैला उठाउनेलगायतका काममा स्थानीय सरकार र आममानिस एकापसमा नजिकिएका छन् । केही दिनअघि मात्र म वीरगञ्ज पुगेको थिएँ । त्यहाँका आममानिसहरूसित कुराकानी गर्दा वीरगञ्ज केही सफा भएको छ भन्ने अनुभूति भयो । स्थानीय मठ–मन्दिरहरू सफा भएका छन् । किनभने, ठूल्ठूला केही नभए पनि जनताको नजिकका स्थानीय सरकारहरूले केही न केही त गरिरहेका छन् ।
अर्को, प्रादेशिक सरकारहरूले अपनत्व पाउन सकिरहेको देखिँदैन । देशका विभिन्न भागमा पुगेर स्थानीयहरूसित कुराकानी गर्दा प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सकेनन् भन्ने सुनेको छु । सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशहरू आवश्यक छन् तर त्यसले औचित्य प्रमाणित गर्न सकेको छैन । मैले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदहरूमध्ये धेरै जनालाई ‘तपाईंहरूले पद त पाउनुभयो तर औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नु भएन’ भनेको छु । किनकि, सुधार त्यहाँभित्रबाट जरुरी छ । केन्द्रमा जेजे संरचना छन्, प्रदेशमा पनि तिनै दोहोरिएका छन् । केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ, प्रदेशमा पनि प्रादेशिक योजना आयोग खडा गरिएको छ । तर यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएको छैन ।
आफ्ना मान्छेलाई राख्नका लागि मात्र संरचनाहरू बनाउनु हुँदैन । प्रादेशिक औचित्यता प्रमाणित गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यो जरुरी छैन म भन्दिनँ, किनभने अहिले जुन व्यवस्था र संविधान हामीले अंगीकार गरेका छौँ, त्यसलाई खलबल्यायौँ भने हाम्रो जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिबद्धता छ, जुन प्रकारको व्यवस्थापकीय सीप छ, त्यो सीप र समस्याहरूलाई सुझबुझपूर्वक अगाडि बढाउने नेतृत्वमा जुन ह्रास आइरहेको छ, त्यसलाई लिएर आममानिसमा ‘तिमीहरूको खुट्टी देखेरै पत्याएँ’ भन्ने भएको छ । जसले संविधान संशोधनका कुरा गरिरहेका छन्, खासगरी दुईवटा राजनीतिक दलहरूप्रति यस्तो प्रश्न गरिँदै छ ।
पहिलो संविधानसभाको औचित्यबारे म प्रस्ट थिएँ । त्यसले उठाएका केही एजेन्डाहरू पृष्ठभूमिमा थिए । ऐतिहासिकतामा थियो । जुन किसिमले पहिलो संविधानसभाले काम गर्नुपर्थ्यो गर्न सक्यो या सकेन, त्यो अलग बहसको विषय हुन सक्छ । तर, पहिलो संविधानसभा असफल हुनुलाई नै केहीले दोस्रो संविधानसभा सम्हालिएर आयो, सन्तुलित भएर परिस्थिति बन्यो पनि भन्ने गर्छन् । त्यो होइन । जनताको जुन ऊर्जाबाट त्यो आएको थियो, राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूले त्यसलाई ‘कन्स्टिच्युएन्ट पावर’ भन्छन्, जसले भत्काउन मात्र होइन बनाउन पनि सक्थ्यो । तर, दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा त्यो आफैँमा सम्झौता भइसकेको थियो । त्यस कारण पहिलो संविधानसभामा पनि सम्झौता हुन सक्थ्यो होला तर त्यसको पहिले नै आभा कम भइसकेको थियो ।
हामी अहिले तथाकथित् सन्तुलित व्यवस्थामा छौँ । संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज भनिरहेका छौँ । तर सम्झौताको सिद्धान्तबाट हामी धेरै पर जान खोजिसकेका छौँ । बहुमतीय सिद्धान्तका आधारमा हामीले संविधानलाई हेर्न खोजिरहेका छौँ । संविधान त हार्नेका लागि पनि हो, त्यसै भएर संविधानले आशा जगाउनुपर्ने हो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना हेर्नुभयो भने यो धेरै ‘लफ्टी’ छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुनेछ भनिएको छ । दुईटा, तीनवटा निर्वाचन पनि भइसक्यो । संघीय संरचनाबारे भर्खर मैले केही कुरा राखिसकेँ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको कुरा गरेँ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ भनिएको छ । तर, यस सिद्धान्तप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका बेइमानी हामी सबैले देखेका छौँ । बन्दसूची खोल्ने, हटाउने, आफ्ना घरपरिवार र नसनाताका मान्छेलाई राख्ने गरेको देखियो ।
लोकतन्त्र भनेको सिद्धान्त र व्यवहार दुवै हो । त्यस कारण हामीले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मूलभूत सिद्धान्तबारे अझ धेरै बहस र छलफल गरेर यसलाई सुधार्नुपर्ने भए सुधार गर्ने हो । प्रस्तावनामा हामीहरू संघीय हुनेछौँ, धर्मनिरपेक्ष हुनेछौँ, समावेशी हुनेछौँ भन्ने जुन कामना गरिएको छ, यसमा केही मानिस हिजो पनि सहमत थिएनन् । तर संविधान त आयो । त्यस कारण यो संविधानलाई काम गर्न दिने हो । मान्छेको घर पनि ‘हाउस’ बाट ‘होम’ हुन समय लाग्छ । भौतिक रूपमा संविधारूपी घर बनाइसक्यौँ । त्यसमा को कता बस्ने, रहँदाबस्दा धुवाँ कताबाट फाल्ने, बाथरुम कता ठीक होला ? सुधारका यस्ता कुरा त चलिरहन्छन् । समयअनुसार सुधार गर्दै जाने हो ।
संविधान निर्माणका बेला म राष्ट्रपतिको सल्लाहकार थिएँ । ८ वर्षसम्म अथाह स्रोतसाधन खर्चेर संविधानसभा त्यत्तिकै भंग गरियो । मधेशमा तनाव थियो । भारतबाट जय शंकर आएर अलिपछि संविधान जारी गरे हुन्छ भन्ने सुझाव दिए । तैपनि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अब समय धेरै घर्किन दिनु हुँदैन, संविधान भनेको विकसित हुँदै जाने दस्तावेज हो, यसलाई प्रयोग गर्दै जाने हो, प्रयोगबाट अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यताले उहाँले अन्यमनस्क स्थितिमा नै संविधानको दस्तावेजलाई ढोगेर संविधानसभाभित्र घोषणा गर्नुभयो ।
यस सन्दर्भमा हामीले संविधान आएयताका १० वर्षमा केके गर्यौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने हो । संविधान सुधारको सन्दर्भमा आत्मसमीक्षाको सबैभन्दा ठूलो थलो भनेको संसद हो । देशभरि जता गए पनि मानिसहरू संविधानले हाम्रो चाहना पूरा गर्न सकेन भन्दै छन् । यस्तो जनआवाजलाई संसदले सुन्नुपर्ने हो । संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरू के हुन् भनेर सुन्ने संस्था संसद हुनुपर्ने हो । तर, आज हाम्रो संसद त्यो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको छ ।
अघि मैले भनेजस्तो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘लफ्टी’ सिद्धान्त एक ठाउँमा छ । दोस्रो, संविधान कसका लागि भन्ने छ । अर्थात् यसअन्तर्गत नागरिक भन्नाले को हुन् भन्ने उल्लेख छ । तेस्रो, यसका लागि कस्ता किसिमका राजकीय संस्थाहरू चाहिने भन्ने कुरा छ । ताकि हाम्रो संवैधानिक लक्ष्य वा परिकल्पना पूरा गर्न सकियोस् । र, यी तीनवटाको सम्बन्ध छ । हामीले राज्य समावेशी हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेपछि समावेशी आयोग बनायौँ । न्यायका लागि स्वतन्त्र न्यायालय हुनुपर्छ भनेर अदालत बनायौँ । संविधानअन्तर्गत निर्मित यी क्रियाशील राजकीय संस्थाका कार्यबारे कुरा नगरी एकैचोटि संविधान संशोधनका कुरा गर्नु अनौठो विषय हो । हरेक वर्ष यी संस्थाहरूले राज्यलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरू छन् । हरेक वर्ष सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाउँछ । सरकारलाई होइन, राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ । महालेखापरीक्षकले बेरुजु र लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाउँछ । कति समावेशी भयो त कर्मचारीतन्त्र ? यो कुरा लोक सेवाले भन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय रूपमा मानवअधिकार आयोग छ, दलित आयोग छ, समावेशी आयोग छ । सबैले राज्यलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । १० वर्षका यी प्रतिवेदनहरूमाथि ‘रिभ्यु’ अर्थात् पुनरावलोकन गर्ने कसले ? यसको जिम्मेवारी संसदको हो । सरकारले पनि भन्नुपर्यो कि १० वर्षमा कतिवटा सरकार गठन भए, कतिवटा विघटन भए, यसबारे संसदमा श्वेतपत्र राख्नुपर्यो । अनि संसदले एउटा सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर यी सबै विषयको अपनत्व लिनुपर्यो ।
संविधान संशोधनको बहस कसैलाई सत्ता साझेदारी गर्नका लागि हुन सक्दैन । १० वर्षको अभ्यासका आधारमा संविधानलाई ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ । संशोधनभन्दा त्यसले व्यापक विषयको ढोका खोल्न सक्छ । हाम्रा राजकीय संस्थाहरूले के कस्ता प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाएका छन्, त्यहीँ छन् संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण । पहिले, ती दस्तावेजहरूलाई संसदले ग्रहण गर्नुपर्यो । संविधान बाहिरबाट एनजीओ, आईएनजीओहुँदै नागरिक तह र तप्कामा पनि यसको बहस हुन सक्छ । तर १० वर्षसम्म राज्यले गरेको अभ्यासका आधारमा संविधान सुधारको बहस संसदमा हुनुपर्छ । यो दायित्व र जिम्मेवारीबाट संसद किन विमुख हु्ँदै छ ? किन भाग्दै छ ?
त्यस कारण ‘हरेक सांसदले दुईटा पार्टी सत्तामा आउन र जानका लागि मेरो संविधानलाई तिमीले खेलौना बनाउन पाउँदैनौ’ भन्न सक्नुपर्छ । यो कहाँबाट आइरहेछ दुईवटा, तीनवटा पार्टीहरू मात्र मिलेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा ? उनीहरूलाई के लागिरहेछ भने यो हामीले नेपाली जनतालाई दिएको उपहार हो । त्यस कारण उनीहरूलाई लागिरहेको हुन सक्छ, संविधान बनाउने पनि हामी हौँ, भत्काउन पनि सक्छौँ । बनाइसकेपछि जवाफदेही कहाँ हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ ।
अहिले यो संविधान हामीले बनाएका हौँ, त्यस कारण हामी संविधानभन्दा माथि छौँ भन्ने नेताहरूलाई लाग्दो हो । ‘हामी त संविधान दिनेहरू हौँ, यो हामीलाई बाध्यकारी छैन, रैतीका लागि हो’ भन्ने ‘एरोगेन्सी’ले काम गरेको छ । नेताहरूमा संविधान हामीले रैतीलाई दिएका हौँ भन्ने जुन ‘एरोगेन्सी’ छ, त्योचाहिँ हाम्रा लागि सबैभन्दा खतरनाक छ ।
अहिले साथीहरूले ‘नेताराज’को विरोधमा अभियान चलाइरहनुभएको छ । ‘नेताराज’को विरोध गर्दा कताकता अर्को राजको पक्षपोषण त गरिरहेका छैनौँ ? अहिलेका नेताहरू हुँदैनन् भने विकल्प को त ? के लोकतन्त्र निर्विकल्प व्यवस्था हो त ? नेतृत्वको सन्दर्भमा निर्विकल्प हुँदैन । सबैलाई अटाउने व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो निर्विकल्प व्यवस्था हुन सक्छ । चर्चिलको भनाइमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हुन सक्छ ।
परिवर्तनको बहसमा संविधान संशोधनको कुरा भित्र कि बाहिरबाट ? सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेको संविधान संशोधनको बहसले अराजक रूप लिएर भिउँटमा नुहाइरहेको बच्चालाई नै फ्याँक्ने कि फोहोर सफा गर्ने भन्नेसम्मको सवाल उठ्न सक्छ । हामीले यसमा होस पुर्याएनौँ भने तीनकुनेको वितण्डा हामीसम्म पनि नआइपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
अहिलेको परिस्थितिबाट तीनकुने पक्षधरले सफलता पाए भने अहिलेझैँ हामी बोल्न पाउने छैनौँ । बहस र छलफल गर्न पाउने छैनौँ । अझ बढी निषेधको वातावरण सिर्जना हुनेछ । शेरबहादुर अब एकचोटि त प्रधानमन्त्री होलान् नि ! तर, उनको रिसले हामीले ज्ञानेन्द्रलाई ल्यायौँ भने उसका छोरा, नातिहुँदै वंशवादको शासन भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । हामीले चाहेर पनि सजिलै त्यसलाई बदल्न सक्ने छैनौँ । हामीले कताकता यसमा गल्ती पो गरिरहेका छौँ कि ? जनताको छोरालाई ल्याउन पनि सकिन्छ, त्यसैगरी फ्याँक्न पनि सकिन्छ । त्यस कारण जनतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले संविधान सुधारको बहस संविधानको परिधिभित्रै रहेर गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको संविधानका चारवटा मूलभूत सिद्धान्त छन्– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता । संविधानका यी चार मूलभूत विषय एकअर्कासित अन्तरसम्बन्धित छन् । धर्मनिरपेक्षतालाई फालेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । हिन्दु धर्मको नाउँमा म राजतन्त्रलाई शिरमा बोक्न सक्दिनँ । हिन्दुत्व कुनै पनि चर्चजस्तो संगठित धर्म होइन, इस्लामजस्तो उलेमाले चलाउने धर्म पनि होइन, संघजस्तो भिक्षुले चलाउने धर्म पनि होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
हिन्दुत्वमा विविधता छ, बहुलता छ । यसलाई यदि तपाईंले संविधानतः कुनै स्थान दिनुभयो भने यसले शक्ति खोज्छ । शक्ति खोज्छ भन्नुको अर्थ यसले केन्द्र खोज्छ । यसो भन्नुको अर्थ हुन्छ कि यसले मियो खोज्छ । त्यो मियो को हुन्छ भने घुमाइफिराइ वंशाणुगत राजतन्त्रसम्म पुग्छ । त्यसैले हिन्दुको आवरणबाट संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई खलबल्याउनु भनेको यो संविधानको मूलभूत सिद्धान्त खलबल्याउनु हो । भारतमा पनि एकथरी हिन्दुलाई नरमवादी हिन्दु अर्थात् ‘सफ्ट हिन्दु’ भन्ने गरिन्छ । हामीकहाँ के भन्ने ? हामी प्रायः सबै उदार छौँ । अर्थात् धर्मको मामिलामा ‘लिवरल’ छौँ । हामीलाई कतै बहुसंख्यकको अहंकारले त थिच्दै छैन ? लोकतन्त्र र अहंकार सँगसँगै जान सक्दैन ।
लोकतन्त्र अरुलाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था हो । किनभने, हारेपछि जित्नेलाई स्वीकार्छु भन्ने व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धामा सधैँभरि एउटैले जितिरह्यो भने त्यो न प्रतिस्पर्धा हुन्छ न खेल । त्यस कारण खेलको नियम नै के हो भने हारिकेपछि स्वीकार्न सक्नुपर्छ । जितेपछि अहंकारी हुनु हुँदैन ।
यस अर्थमा अहिलेको संविधान सुधार भित्रबाटै गरिनुपर्छ । आवश्यक लोकतन्त्रभित्रबाट गर्ने हो । लोकतन्त्र भत्काउने किसिमबाट सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी शासक वा वंश आधारित शासकको चाहना पनि होइन । त्यसैले सुधार हामीले स्थापित गरेका राजकीय संस्थाहरूको जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ । जवाफदेहिताको त्यो खोजी कहाँबाट गर्ने ? संविधान पुनरावलोकनको जिम्मेवारी संसदको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा कहाँकहाँ कमजोरी छ, कहाँकहाँ सुधार गर्ने भन्न सक्छ ।
कुनै दलको नेतालाई बहुमत ल्याउन सकिँदैन भन्ने लागेर संविधानमा व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणाली बदल्ने होइन । निर्वाचन आयोगले औँल्याएका कमी कमजोरीहरूमा सुधार गर्ने हो । ती नेतालाई मात्र लागेर हुँदैन, निर्वाचन आयोगले हामीले अपनाएको निर्वाचन पद्धति ठीक/बेठीक के हो भनेर सप्रमाण भनेपछि मात्र संसदमा विस्तृत छलफलपछि सुधार गर्ने हो । यसलाई चलाउनै नहुने भनेको होइन । तर, यसको पुनरावलोकन गर्ने मनासिब आधार के त ? त्यसको खोजी हुनुपर्छ ।
संविधान पुनरावलोकन संसदले गर्न सक्छ । तर, यस्तो पुनरावलोकन कहाँबाट सुरु गर्ने ? संस्थागत सुधारबाट पस्यौँ भने संविधान सुधार सम्भव हुन्छ । त्यस कारण संविधान सुधार लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर भित्रबाटै गर्नुपर्छ । सुधारका कुरालाई निषेध गर्न पाइँदैन । संविधान संशोधन कि सुधार भन्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र केही कुरा भएको छैन । यो १० वर्षमा संविधानले कहाँकहाँ काम गर्न सकेन भनेर कुनै पनि दलले अहिलेसम्म आन्तरिक रूपमा कुनै बहस गरेको छैन । त्यसैले सनकको भरमा संविधान चलाउने कुरा घातक हुन सक्छ ।
१० वर्षसम्म हाम्रा राजकीय संस्थाहरूले राज्यलाई सालिन्दा बुझाएका प्रतिवेदनहरू संसदले ग्रहण गरेर संसदको अगुवाइ मात्र संविधान सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ । पार्टीको आन्तरिक चुनाव त धकेलेकै छन् । तर, यिनले आमनिर्वाचन धकेल्न भने सक्दैनन् । यही हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष । यसलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।
(डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर र मार्टिन चौतारीले गरेको ‘परिवर्तनको बहसः संविधानभित्र कि बाहिर’ छलफलमा राजनीतिशास्त्री हरि शर्माद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश ।)
प्रकाशित : बिहीबार, वैशाख ४, २०८२
स्रोत : https://shilapatra.com/detail/158647?fbclid=IwY2xjawJutFlleHRuA2FlbQIxMQABHtEVNMDYUMxCTBP4Az6y72K00595bkqTyphbdLr0Ssdv7OrEhMbSm7HziZDS_aem_YMi-HBe5kH7oV44JFrDN2Q