संस्कृति र समृद्धि जोड्ने संघीयता
अंकलाल चलाउने
नेपालको संघीयता केवल संविधानको कागजको पाना वा राजनीतिक नाराको संग्रह होइन । यो त पहिचानको खोज र मर्यादाको अपेक्षासहित केन्द्रीकृत राज्यविरुद्ध दशकौंको संघर्षबाट जन्मिएको जीवन्त कथा हो । २०७२ सालमा बनेको संविधानले संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहितको राज्य संरचना र विकेन्द्रीकृत शक्तिको परिकल्पना गर्दै एउटा नवीन युगको ढोका खोल्यो । यो संरचना शासनको पुनर्गठन मात्र थिएन । लामो समयदेखि उपेक्षित आवाजहरूलाई मञ्च दिने प्रतिज्ञा थियो । यसबाट शक्ति काठमाडौंको गुम्बजबाट बाहिर निस्केर कर्णालीका हिमाल, सुदूरपश्चिमका पहाड, मधेशका मैदान, लुम्बिनीका खेतबारी, गण्डकीका गाउँघर र कोशीका कुनाकन्दरासम्म पुग्न सक्थ्यो । यो एक सपना थियो जहाँ राउटे, थारू, मधेशी, लिम्बू, चौधरी, गुरुङ, दलित आदि सबैले आफ्नो भाषा, कला र कथालाई राष्ट्रको क्यानभासमा रंगाउन सक्थे ।
एकात्मक राज्यले लादेको एकल सांस्कृतिक छविलाई यी समुदायले चिर्न सक्थे । तर, संघीयताको एक दशक यात्रामा, एउटा गहिरो प्रश्न उब्जिछ, के यो सपना साकार भएको छ ? किन सम्पदाको संरक्षण र समृद्धिको दौडबीच यति ठूलो खाडल छ ? अर्थात् के हामीले आफ्नो समृद्ध सम्पदालाई जोगाउँदा आधुनिकताको गति व्यवस्थापन गरेका छौं, वा समृद्धिको दौडमा आफ्नो आत्मा गुमाउने जोखिम मोल्दै छौं ? कर्णालीको हिमालदेखि मधेशको तराईसम्म फैलिएका विविध कथाले यी प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएका छन् ।
कर्णाली, जहाँ हिमालका काखमा बुद्धको शान्ति र बोन धर्मको रहस्यमयी आलोक मिसिन्छ । यो नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको जीवन्त चित्र हो । यहाँका राउटे समुदाय जंगलको काखमा फिरन्ते जीवन बिताउँछन् । ती केवल कर्णालीको इतिहासका पात्र होइनन्, उनीहरू स्वयं इतिहास हुन् । उनीहरूले बनाउने ‘ठेकी’ र ‘मादल’ केवल उपयोगी वस्तुहरू होइनन् पुस्तौंदेखि बग्दै आएको सांस्कृतिक स्मृतिका धरोहर पनि हुन् । संघीयताले यस्ता समुदायलाई आफ्नो पहिचान जोगाउने अवसर दिएको हो । तर, राउटे समुदायको जनसंख्या घट्दो छ । उनीहरूको फिरन्ते जीवनशैली आधुनिकताको चपेटामा टिक्न संघर्षरत छ । जुम्लामा सिंजा उपत्यकाको खस भाषा अझै जीवित छ, तर यो जीविकासँग जोडिन सकेको छैन । तातोपानी र सिंजा गाउँपालिकाजस्ता केही स्थानीय तहले खस संस्कृतिलाई जोगाउन भनेर स्थानीय विद्यालयमा लोककथा र खस सभ्यताका कथाहरू सुनाउने प्रयास थालेका छन् ।
स्थानीय सरकारको यो पहल नयाँ पुस्तालाई आफ्नो जरा बुझाउनु र सांस्कृतिक निरन्तरता कायम राख्नु हो । पाठ्यसामग्री, शिक्षक तालिम र बजेटको अभावले यस्ता गतिविधिहरू नियमित हुन सकेका छैनन् । कतिपय स्कुलमा शिक्षकहरूले आफ्नै पहलमा यी कथाहरू सुनाउँछन् । स्थानीय नेताहरूले खस भाषा र संस्कृति पुनर्जागरणका निम्ति सांस्कृतिक उत्सव आयोजना गर्छन् । यी उत्सवमा खसान नृत्य र देउडा गीतहरू गुन्जिन्छन्, तर यहीँका युवा रोजगारी र अन्य अवसरको खोजीमा थातथलोबाट पलायन छन् । स्थानीय एक शिक्षकले भने, ‘संस्कृति हाम्रो आत्मा हो तर हाम्रा छोराछोरीलाई रोटी पनि चाहिन्छ ।’ यो कथन कर्णालीको मात्र होइन ।’ यो नेपालको संघीयताको दोसाँध हो । व्यवस्थित नीति र स्रोतको अभावमा स्थनीय पहल प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यहाँका किसानहरू स्याउ खेतीलाई बजारसम्म पुर्याउन सिँचाइ र सडकको माग गर्छन् । हामीले संस्कृति जोगाउने नारा त पायौं तर जुम्लाको स्याउले बजार नपाउँदा किसानको मिहिनेत किन खेर जाँदै छ ?
सुदूरपश्चिमको कैलालीमा थारू समुदायले आफ्नो अष्टिमकी चित्रकलालाई बजारमा ल्याएका छन् । यो कला उनीहरूको आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मात्र होइन । आर्थिक सम्भावनाको प्रतीक पनि बन्दै छ । तर, त्यही थारू समुदाय असमान रूपले ‘सिकलसेल एनिमिया’ ले प्रताडित भइरहँदा, स्थानीय सरकार बजेट र योजनाको अभावमा अलमलिएको छ । यी दृश्यले देखाउँछन् कि संघीयताले पहिचानको ढोका खोल्यो, तर समृद्धिको बाटो बनाउने जिम्मेवारी कसले लिने ? मधेश प्रदेशको मिथिला चित्रकला विश्व बजारमा चिनिँदै छ । स्थानीय महिलाहरूले यो कलालाई जीविकोपार्जनको साधन बनाएका छन् । तर उनीहरूलाई प्रशिक्षण र बजार पहुँचको अभाव छ । यहाँका नेताहरू ‘धोती दिवस’ मनाउँदै मधेशी गौरवको कुरा गर्छन् तर उनीहरूकै घोषणापत्रमा १० लाख मान्छेका लागि रोजगारी सिर्जनाको सपना पनि छ । यो सपना पूरा गर्न कृषि नवप्रवर्तन र उद्योग चाहिन्छ, जुन स्थानीय र प्रदेश सरकारकै प्रथामिकतामा छैन, संघ सरकार त अझै टाढा छ ।
कोशीका किरात समुदायले आफ्नो साकेला र याक्थुङलाई जोगाउन खोज्छन्, तर त्यहींका युवा रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन छन् । यो सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक अवसरको कमी बीचको खाडल हो, जुन तुलना होइन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा थारू समुदायले आफ्नो होरिया गीत गाउँछ । तर उनीहरूको खेतमा सिँचाइको अभाव छ । गण्डकीको लमजुङमा गुरुङहरूले तमु ल्होसार मनाउँछन्, तर उनीहरूको गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको अभाव छ । यी कथाले एउटै सत्य उजागर गर्छन्, पहिचान जोगाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ ।
संघीयताको यो यात्रा राजनीतिक मात्र थिएन, यसको जन्म नै मानमर्दनविरुद्ध सम्मानको खोजबाट भएको थियो । लामो समयसम्म काठमाडौंको नेपालीभाषी, हिन्दु अभिजात वर्गले राष्ट्रको कथा लेख्यो र बाँकी समुदायहरू आफ्नै भूमिमा पराई भए । संविधानले यो गल्तीलाई सच्याउने वाचा गर्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारू बाहुल स्थानीय तहमा थारू, कर्णालीको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्कुलमा भोट र खस नेपाली भाषामा, लुम्बिनी प्रदेशको सुनछहरी गाउँपालिकामा मगर खाम भाषामा पढाउन सुरु गरिएको छ । अनुसन्धानले बालबालिकाहरू आफ्नो मातृभाषामा छिटो सिक्ने देखाएको छ । तर, यहाँका अभिभावकहरू अंग्रेजी–माध्यमको स्कुल माग गर्छन् । अंग्रेजीले अवसर ल्याउँछ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । कर्णालीको हुम्लामा बौद्ध समुदायले लामा नृत्य र माने चक्रलाई जोगाउन चाहन्छ, तर उनीहरूलाई सडक र बिजुली पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मधेश प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमले बालिकाहरूलाई शिक्षित गर्ने सपना देखायो । तर बजेटको दुरुपयोग, प्राथमिकताको अभावजस्ता कुप्रबन्धनले उक्त कार्यक्रम निरन्तर हुन सकेन । यस खाले तनावले एउटा प्रश्न उठ्छ कि, संघीयता समावेशी पहिचान र समृद्धिको सपना बोकेर आएको भए पनि, के राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले आधुनिकताको खोजमा सम्पदा गुमाउने र समृद्धिको नाममा जवाफदेहितालाई ओझेलमा पार्ने प्राथमिकताको द्वन्द्व समाधान गर्न सकेका छन् त ?
संघीय सरकारको अनिच्छाले यी चुनौतीलाई झन् जटिल बनाएको छ । यो संवैधानिक अधिकारको विकेन्द्रीकरणप्रति संघको उदासिनता र स्रोतको असमान वितरणको कथा हो । केन्द्रकै अनिच्छाले अत्यावश्यकीय कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतको अधिकार दियो । तर काठमाडौंले ती क्षेत्रमा बजेट र नीतिगत नियन्त्रण किन छोडेन ? कर्णालीको हुम्लामा सांस्कृतिक संरक्षणको कुरा हुन्छ तर सडक बनाउन बजेट पुग्दैन । मधेशमा महिला सशक्तीकरणको नारा लाग्छ, तर मिथिला कलालाई प्रोत्साहन दिने नीति किन बन्दैन ? कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीमा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि छुट्टिएको सीमित बजेट पनि किन सँधै कटौती हुन्छ ? यी प्रश्नको जड शक्ति र स्रोत बाँड्ने संवैधानिक वाचालाई परिणाममा परिणत गरियोस् । संघीयताको सपना पूरा गर्न काठमाडौंले शक्ति बाँड्नुपर्छ र प्रदेशले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
यो खाडलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सम्पदा र समृद्धिको सन्तुलन हो । कर्णालीको डोल्पामा शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैका गाउँहरूले प्राचीन मठ संरक्षण गर्न पर्यटन व्यवसाय अंगालेका छन् । उनीहरूले गुम्बालाई आध्यात्मिक केन्द्र मात्र नभई आर्थिक अवसरको स्रोत बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा थारू होमस्टेले सांस्कृतिक अनुभव र आर्थिक लाभ दुवै दिइरहेका छन् । मधेशको मिथिला कलाले विश्व बजारमा पहिचान बनाइरहँदा स्थानीय महिलाहरूको जीवन बदल्ने सम्भावना बोकेको छ । गण्डकीको लमजुङमा गुरुङ गाउँहरूले सांस्कृतिक पर्यटनबाट आय आर्जन गरिरहेका छन् । यी साना प्रयासहरूले सम्पदा र समृद्धि एकसाथ जान सक्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । तर, यी प्रयासलाई देशव्यापी रणनीतिमा बदल्ने हुटहुटी राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन ।
त्यसो भए अबको प्रस्थान कतातिर हो ? पहिलो, हाम्रो संघीयता यात्रा र अभ्यासको स्पष्ट हिसाब खोजौं । संघीयताका शिल्पकारहरूले यसलाई बहिष्करणको उपचारको रूपमा मात्र बेचे, तर यो छुट्टै जादूको छडी होइन । सांस्कृतिक सम्पदा भावनाले मात्र जोगिँदैन, पैसा र रणनीति चाहिन्छ । प्रदेशहरूले बृहत्तर सोच्नुपर्छ, सांस्कृतिक संरक्षणका नाममा एउटा उत्सव आयोजना गर्ने बजेट खर्चिने परिपाटीबाट माथि उठ्न पर्छ । उदाहरणका लागि सांस्कृतिक पर्यटनले साकेला र थारु नृत्य वा थकाली खानाको प्रदर्शनबाट स्कुल र क्लिनिकलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकोस् । त्यसैगरी विश्वबजारको सम्भावना बोकेका मिथिला कलामा व्यापकता ल्याउन स्थानीयलाई रोजगारी दिने प्रशिक्षण केन्द्रहरू बनाउन सकियोस् । दोस्रो, सम्पदा र समृद्धिको सेतु शिक्षा बन्नुपर्छ । भाषा सम्पदा हो । शिक्षण सिकाइको बहस भाषाबाटै हुनुपर्छ । सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढाउन बालबालिकाको शिक्षादीक्षा आफ्नो भाषामा हुनुका साथै नेपाली र अंग्र्रेजीसँग पनि जोड्नुपर्छ । ताकि उनीहरू वैश्विक अवसरमा प्रतिस्पर्धी बनून् । उदाहरणका लागि, थारू भाषामा विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा पढाउने तर अंग्रेजीमा कम्प्युटर कोडिङ सिकाउने प्रणालीले उनीहरू आफ्नो भुइँ र भविष्य दुवैमा जोडिन सक्छन् । कर्णालीका विद्यालयमा स्थानीय समाजअनुसार खस र भोट भाषालाई समेटेर बच्चाहरूलाई सांस्कृतिक गर्व सिकाउन सकिन्छ । साथै उनीहरूलाई डिजिटल साक्षरता र कृषि प्रविधि सिकाएर स्याउ खेती र पशुपालनको नवप्रवर्तनमा जोड्न सकिन्छ । मधेशमा मैथिली, भोजपुरी, अवधीजस्ता त्यहाँका स्थानीय भाषामा मिथिला कलाको इतिहासका साथै डिजाइन सफ्टवेयर सिकेर उनीहरू विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । लिम्बू बच्चाहरूलाई याक्थुङ भाषामा साहित्य पढाउनुका साथै पर्यटन व्यवस्थापन सिकाएर साकेला नृत्यलाई आर्थिक सम्पत्तिमा बदल्न सकिन्छ । यसरी स्थानीयताअनुसार परम्परागत ज्ञान आधुनिक सीप समानान्तर लैजान सकिन्छ । यो प्रणालीले सम्पदालाई जीवित राख्छ र समृद्धिको ढोका खोल्छ । तेस्रो, लिम्बूवान् सांस्कृतिक केन्द्रले व्यावसायिक विद्यालय बन्न सक्नेजस्ता परियोजनामा स्रोतको वितरण हुने गरी बजेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
संघीयताले एउटा अवसर दिएको छ, हाम्रो सम्पदालाई प्रगतिमा बुन्ने । सुदूरपश्चिमको एक थारू युवाले मलाई भने, ‘मेरो कला मेरो आत्मा हो, तर जीविकाका लागि जागिर चाहिन्छ ।’ मधेशकी एक महिलाले थपिन्, ‘मिथिला कला मेरो आत्मा हो तर मेरा बच्चालाई स्कुल चाहिन्छ ।’ यी आवाजहरू बाझिँदैनन्, ती हाम्रो साझा सपनाका रंग हुन् । यदि हामीले यो सन्तुलनलाई सही ढंगले समात्यौं भने, नेपालले आफ्नो विगतलाई सम्झँदै भविष्यतिर उडान भर्न सक्छ । राज्यको जवाफदेहिताविना यो सम्भव छैन ।
– चलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १२, २०८२