निराशी थामी र अनुसा बस्नेत

शिक्षकहरु दलगत राजनीतिमा शिक्षक संलग्न हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको पाइन्छ । शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने भन्ने तर्क कतिपयले गर्छन् भने अर्काथरी यसको विरोधमा छन् । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ४, २०८१ मा शिक्षकलाई दलीय आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएपछि यो बहस चुलिएको थियो । राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने र राजनीतिमै लाग्ने हो भने शिक्षकको जागिर छोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो । असार ४, २०८१ मा पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले सोही निर्देशनको आधारमा उक्त समयसम्म ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक आवद्धता त्यागेको बताएकी थिइन् ।

शिक्षक र राजनीतिको सम्बन्ध

शिक्षकले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । पञ्चायतकालदेखि नै उनीहरु  राजनीतिक क्रियाकलापमा  सहभागी थिए । २०४६ साल र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा तिनको सक्रियता उल्लेखनीय नै थियो । शिक्षकहरूले पेशागत हकअधिकारका लागि २०३२ सालतिर ट्रेड युनियन बनाउने प्रयास गरे । तिनले गरेको आन्दोलनका कारण २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बन्यो । उक्त  सङ्गठनमा पछि गएर वामपन्थीको नेतृत्व हावी भएपछि २०४६ सालको आन्दोलनको समाप्तिसँगै नेपाली काँग्रेस समर्थक शिक्षकहरु  नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबाट छुट्टिएर नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थापना गरे । त्यसपश्चात् अन्य राजनीतिक दलले पनि आफ्ना दलमा आस्था राख्ने शिक्षकलाई सङ्गठन बनाउन प्रोत्साहित गरे ।

कानूनमा के छ ?

नेपालको प्रचलित कानून अनुसार शिक्षकहरू राजनीतिक दल र दलका गतिविधिमा आवद्ध हुन पाउँदैनन् । शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनमा शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, दलको कुनै पदमा रही काम गर्नु  र दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अझ, सोही ऐनको आठौँ संशोधनमा ‘कुनै शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने छ’ भनिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, शिक्षा नियमावली २०५९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि शिक्षकलाई राजनीतिमा आवद्ध हुनबाट रोक लगाएका छन् ।  

नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानमा  ‘प्रचलित कानूनले अयोग्य ठहरिएकोलाई सदस्य नदिने’भनिएको छ । यी दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउने भनी प्रतिबद्धता जनाउने गरेको पाइन्छ । यसरी विद्यमान ऐन कानूनले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पालना नभएपछि अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत सम्बद्ध ऐन- कानूनको पालना गर्न आदेश र निर्देशन दिएका छन् । तर पनि अवस्था फेरिएको छैन । सामुदायिक या सरकारी विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलमा लागिरहेकै छन् ।

ट्रेड युनियनका रूपमा संगठित हुने अधिकार भने संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा सामुदायिक विद्यालयका  शिक्षकहरुलाई छ । विद्यमान शिक्षा ऐनमा पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहने भनिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्न ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा पनि शिक्षकको एउटै पेशागत ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ ।

दलपिच्छेका ‘भ्रातृ’ सङ्गठन

पढेलेखेका, नियमित कमाइ भएका, शहरदेखि गाउँको कुनाकुप्चासम्म छरिएका र जनताले विश्वास गरेका पात्र हुनाले राजनीतिक पार्टीहरुका निम्ति आफ्नो सिद्धान्त प्रचारप्रसार गर्न र  सङ्गठन विस्तार गर्न शिक्षक सजिला माध्यम थिए । त्यसैले दलका लागि शिक्षकहरु मुख्य प्राथमिकतामा पर्थे । समयक्रमसँगै शिक्षक /सङ्गठनको व्यापक विस्तार भयो र यसमा सक्रिय केही शिक्षकहरू पेशागत जिम्मेवारीभन्दा बढी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले । यसरी  सामाजिक रूपान्तरण र राज्य व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक बनेका शिक्षकहरू निजी स्वार्थ बोकेर राजनीतिक दलको झण्डा बोक्न पुग्दा यता विद्यालय शिक्षामा पनि दलीय राजनीतिको शोध र प्रतिशोधयुक्त विकृति भित्रियो ।

नेपालको संविधानले शिक्षक लगायत सबै पेशाकर्मीलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, शिक्षकहरू दलका भ्रातृ सङ्गठन सरहका संस्थामा आवद्ध छन् ।   अहिले नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन लगायत १७ भन्दा बढी शिक्षक सङ्गठन अस्तित्वमा छन् । काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घमा करिव ९० हजार, नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा  ८५ हजार, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा ४० हजार शिक्षक सदस्य रहेको ती सङ्गठनहरुको दाबी छ ।  त्यसबाहेकका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र मधेशकेन्द्रित दलका पनि आ-आफ्नै शिक्षक सङ्गठन छन् । तिनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म संरचना विस्तार गरेका छन् । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने  ‘शिक्षकहरु रहने गरी कुनै पनि किसिमको भ्रातृ  सङ्गठन नहुने, पेशागत र अन्य व्यक्तिको माग र आवश्यकतालाई दलको मूल संरचनाबाटै उठाइने र तिनलाई राजनीतिभन्दा आफ्नो कर्ममा तल्लीन हुन प्रोत्साहन गरिने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही हुनाले पनि उनलाई राजनीतिक दलमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाहीको निर्णय गर्न सहज भएको थियो ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार नेपाली काँग्रेसले बेला – बेलामा शिक्षकबाट सहयोगस्वरूप पैसा उठाउँदै आएको छ भने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता कम्युनिस्ट दलले शिक्षक सदस्यबाट लेवी नै उठाउँछन् । त्यसैले, दलका उच्च तहमा समेत शिक्षकलाई राखिन्छ भन्ने उनको दावी  छ । शिक्षण पृष्ठभूमिबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका नेताहरू धेरै छन् । यसले गर्दा शिक्षक सङ्गठनमा सक्रिय भई राजनीतिमा फड्को मार्ने अभिलाषा बोक्ने शिक्षकलाई प्रेरणा मिलेको छ । देशैभरि सञ्जाल भएको, राजनीतिक रूपमा पनि प्रशिक्षित, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पहुँचसहितका बलिया संस्थाका रूपमा शिक्षक सङ्गठन स्थापित छन् ।

प्रभावशाली नेतासँग सम्बन्ध हुने र अप्ठ्यारो पर्दा तिनै नेताको भर पर्नुपर्ने हुनाले शिक्षकहरू पनि दलमा जोडिन लालायित देखिन्छन् । सरुवा, बढुवाका लागि दलको पहुँच हुनुपर्ने वा घुस दिनुपर्ने र कुनै दलसँग आवद्ध नभएमा अपायक ठाउँमा सरुवा गर्ने, दुःख दिने परिपाटीले गर्दा दलमा आवद्ध हुन शिक्षक बाध्य भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारी बताउँछन् । त्यसो त शिक्षक सङ्गठनका पदाधिकारी नै पनि शिक्षक सरुवा, बढुवामा चलखेल गर्न सक्रिय भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कातिर, शिक्षकहरू पद, सम्मान र शक्तिको लोभ जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समेत दलसँग जोडिएको देखिन्छ । यसप्रकार, शिक्षकहरू राजनीतिक दलबाट अलग हुन  र राजनीतिक दलहरुशिक्षकलाई आफूबाट अलग गराउन चाहँदैनन् ।

।

शिक्षामा नकारात्मक असर

निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको योग्यता, तिनलाई प्राप्त तालिमको अवसरदेखि अन्य सुविधा धेरै छ । यसका लागि वर्षेनी राज्यको ठूलो रकम लगानी हुने गरेको छ । तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर हरेक वर्ष कमजोर हुँदै गएको एसइईको नतिजाले देखाउँछ । २०८० सालको एसइई परीक्षामा ५२ प्रतिशत परिक्षार्थी अनुर्त्तीर्ण भएका थिए । यस्तो कमजोर नतिजा आउनुको विविध कारणमध्ये शिक्षक दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनु र विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ ।

पहिलो  :शिक्षकहरू विद्यालयभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय हुँदा पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । उनीहरू विद्यालय खुल्ने समयमा नै राजनीतिक क्रियाकलापमा लाग्दा विद्यालयको कक्षाकोठामा उनीहरूको अनुपस्थिति खड्किनुका साथै पाठ्यक्रम नै पूरा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा खुरूखुरू पढाउने जाँगरिला शिक्षकहरूको समेत अरू गैरजिम्मेवार बनेको देखेपछि जाँगर मरेर आउँछ र तिनले पनि लत्तो छोडिदिने जोखिम बढ्छ । दोस्रो, शिक्षकहरू कक्षाकोठामा भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त हुने र उनीहरूलाई कारबाहीको सट्टा दलहरूले संरक्षण गरिदिनाले विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा दण्डहीनता मौलाएको छ । तेस्रो, शिक्षकको दलीय आवद्धताका कारण सामुदायिक विद्यालयमा नै राजनीतिक दलले कार्यक्रम गर्ने, विद्यार्थीलाई समेत दलका कार्यक्रममा उपयोग गर्ने काम पनि हुने गरेको छ । चौथो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा समेत राजनीतिक पहुँच निर्णायक भएकाले क्षमतावान् व्यक्ति पछिपर्ने र दलमा लागेका व्यक्तिले अवसर दुरूपयोग गर्ने सम्भावना पनि अत्यधिक छ । यी सबैको मारमा विद्यालय शिक्षा परेको छ ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “कुनै दलको सदस्य भएमा नियमित विद्यालय नगए पनि, कक्षा छोडेर गए पनि, सट्टामा अरू कोही शिक्षक राखे पनि कारबाही गर्नुको सट्टा दलबाटै संरक्षण हुन्छ । दलको कार्यक्रममा स्वागत गर्नका लागि होस् या उपस्थिति बढी गराउनका लागि विद्यार्थी समेत प्रयोग हुन्छन् ।” यसै कारणले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको र दलको बलियो स‌ंरक्षणवाद हटाएपछि मात्रै विद्यालय शिक्षामा सुधारका अन्य प्रयास थालिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

राजनीतिमा शिक्षक संलग्नताको विषय लामो समयदेखि बहसमा आए पनि यसले कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन । बरु तिनको संलग्नता झन् बढ्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीयकरण भएको शिक्षामा, वडा तहसम्मका जनप्रतिनिधिको निगरानी बढेको छ । उनीहरू राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि भएकाले विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक आग्रह – पूर्वाग्रह भित्रिएको मार्टिन चौतारीका अध्येता देवेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थअनुसार नभए विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षक सरुवा गरेका घटना पनि छन् । उदाहरणका लागि, बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकास्थित सुनकुँडा माध्यमिक विद्यालयमा कुन दलको प्रधानाध्यापक बनाउने विषयलाई लिएर विवाद हुँदा २०८० सालमा साढे तीन महिना पठनपाठन ठप्प भएको थियो ।  

राजनीतिकै कारण विद्यालय शिक्षा तहसनहस भएको भन्दै विगतदेखि नै चर्को विरोध भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किदै जाँदा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि भइरहेको असरको लेखाजोखा कसले गर्ने ? यसको जिम्मेवार को हुने ? सामुदायिक विद्यालयको सुधार कसले गर्ने ? यसमा किन कसैको चासो छैन ? यी प्रश्न सरल भए पनि तिनको जवाफ जटिल बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा हुने परिपाटीले गर्दा अक्षम व्यक्तिले पनि अवसर पाउने जोखिम एकातिर छ भने दलमा आवद्ध नहुँदा योग्य र सक्षम व्यक्ति अवसरबाट विमुख हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि दलीय राजनीतिमा नलागेकाका तर सक्षम शिक्षकको मनोबलमा नकरात्मक असर गर्छ ।  यसप्रकार शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताले विद्यालय शिक्षामा बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । 

दलीय सङ्गठनको ‍औचित्य

शिक्षक र राजनीतिको जड दलीय आधारमा खोलिएका शिक्षक सङ्गठन भएकाले तिनलाई खारेज गरी एक मात्र ट्रेड युनियन राखिनुपर्ने तर्क जानकारहरू गर्छन् । शिक्षाविद् कोइराला शिक्षकले विगतमा पुर्‍याएका योगदानलाई सम्मान त गर्ने तर दलको विधानमा नै शिक्षकलाई सदस्यता नदिेने भनेर उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । साथै, भ्रातृ सङ्गठन चाहिँदैन भनेर दलले नै प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म, अदालत वा निर्वाचन आयोगको निर्देशनले मात्रै यो समस्या नसुल्झने उनको भनाइ छ ।  पुस २०७५ मै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दलपिच्छेका शिक्षक सङ्गठन शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने कारक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पेशागत रूपमा जिम्मेवार बनाउन दलसम्बद्ध शिक्षक सङ्गठनको व्यवस्था अविलम्ब खारेज गरी पेशागत हितका लागि एउटै साझा सङ्गठन राख्ने नीति अपनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसैले शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्न ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ माथि छलफलको क्रममा पनि केही सांसदले यसबारे आवाज उठाएका छन् । नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा कानूनले दलमा आवद्ध हुन रोक लगाएका शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिमा आउने भए पेशाबाट राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि आउन मिल्ने प्रावधान विधानमा राख्नेबारे बहस भएको पाइन्छ ।  

यद्यपि, शिक्षक सङ्गठनका पदाधिकारीहरू भने शिक्षक सङ्गठनको खारेज गर्ने तर्कमा सहमत छैनन् । ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउनु संवैधानिक अधिकार हो भन्ने तर्क गर्दै दलपिच्छे खुलेका सङ्गठन आवश्यक रहेको दाबी गर्छन् । साझा सङ्गठन भनिएको शिक्षक महासङ्घ नै राजनीतिक दलको प्रभावबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । महासङ्घमा सदस्य हुन कुनै न कुनै दलीय सङ्गठनको सदस्यता हुनुपर्ने प्रावधान भएपछि महासङ्घ सञ्चालनमा पनि दलीय सङ्गठनको प्रभाव रहन्छ । पेशागत हकहितका लागि भनी खोलिएका शिक्षक महासङ्घ र सङ्गठनहरू पार्टीको कठपुतली बनेपछि  सङ्गठनमा आवद्ध नभएका शिक्षकलाई अन्याय पर्दा कसैले आवाज नउठाएको गुनासो स्वतन्त्र शिक्षकको छ ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्र र मानव अधिकार जस्ता राजनीतिका फराकिला मान्यताबाट शिक्षक जस्तो सृजनशील, परिवर्तनशील र चेतनाको प्रतीक अछुतो हुनै सक्दैन । शिक्षकले राजनीति बुझ्न र सचेत रहन जरूरी नै हुन्छ । तर दलीय राजनीति भने नितान्त बेग्लै कुरा हो । दलमा आवद्ध भएपछि दलीय अनुशासन, दलीय स्वार्थ र आग्रह पनि सँगसँगै आउँछ र यसले शिक्षामा विसङ्गति भित्र्याइरहेको छ । राज्यकोषको तलव लिएर कुनै निश्चित दलको बफादार कार्यकर्ता बन्नु न्यायसंगत देखिँदैन । दलीय राजनीतिमा नै लाग्ने हो भने उनीहरूले शिक्षण पेशा त्याग्नु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार दलको पनि दायित्व भएकाले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न राजनीतिक दलहरूकै प्रतिबद्धता वाञ्छनीय छ । 

शिक्षक मासिक – मंसिर २०८१  वर्ष-१७ अङ्क – १६१, पृष्ठ ४०-४३