राजनीतिमा युवा प्रतिनिधित्वका चुनौती
अनुसा बस्नेत
निराशी थामी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले समान सहभागितालाई शासन पद्धतिको एक मुख्य पाटो मानेको छ । सामाजिक विविधताको प्रतिविम्ब राज्यका संरचनामा झल्कियोस् भन्ने यसको अभिप्राय हो । यसर्थ, राजनीतिमा युवा प्रतिनिधित्व पनि समावेशिताका दृष्टिकोणले एक महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालको राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या उक्त उमेर समूहमा पर्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहमा २१ वर्ष, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुनका लागि ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा युवा
२०७९ मा भएको निर्वाचन परिणामअनुसार विद्यमान (२०७९–२०८४) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी (३४.७३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व ५१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको छ । यस समूहको जनसंख्या भने ८.०५ प्रतिशत छ । ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व १२ प्रतिशतमात्रै छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ हजार ४ सय १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ७ सय ५९ जना (३० प्रतिशत) ४० वर्षमुनिका थिए र १० जना मात्रै विजयी हुन सके । यो कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको ६.०६ प्रतिशत हो ।
उक्त निर्वाचनमा १० वा त्यसभन्दा बढी सिट ल्याउने दलमा युवा सहभागिता हेर्दा रोचक तथ्य फेला पर्छ । ती दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा–नेपाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हुन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यीमध्ये सबैभन्दा बढी युवा प्रतिनिधित्व रास्वपाबाट भएको छ । यसका ४० प्रतिशत सांसद ४० वर्षमुनिका छन् ।
एमालेका ८.९७ प्रतिशत सांसद ४० वर्षमुनिका छन् । यसैगरी ८९ जना सांसद भएको कांग्रेसका ४.४९ प्रतिशत मात्रै युवा सांसद छन् । ३१ सदस्य भएको माओवादी केन्द्रबाट १२.९० प्रतिशत युवा सांसद छन् । राप्रपाका १४ सांसदमध्ये २८.५७ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा सांसद छन् । जसपा र नेकपा (एस) बाट एक जना पनि युवा सांसद छैनन् । यी तथ्यांकलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा युवा सहभागिता कमजोर रहेको र स्थापित दलहरूले युवालाई कम प्राथमिकता दिएको संकेत मिल्छ ।
चुनौती बग्रेल्ती
युवाको राजनीतिमा सहभागिता कमजोर हुनुका निश्चित कारण छन् । राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वमा उही व्यक्ति दोहोरिने प्रवृत्ति यसको प्रमुख कारण हो । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नै अग्रज पुस्ताले अनुभव, पहुँच, पहिचान आदिका आधारमा पदमा निरन्तर सक्रिय भइरहँदा नयाँ व्यक्तिको अवसर सीमित भएको छ । यस कारण राजनीतिमा युवालाई अवसर दिनका लागि नीतिमै उमेर हद तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने कतिपय बताउँछन् ।
निश्चित पदमा कति कार्यकाल उही व्यक्ति दोहोरिन मिल्ने भनी नीतिमै उल्लेख गरिनुपर्ने तिनको तर्क छ । निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएकाले पैसा हुने उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन जित्न सक्छ भन्ने भाष्य पनि बन्दै छ । तर पारिवारिक सम्पत्तिमा वयस्क सदस्यकै नियन्त्रण हुनाले युवाको पहुँच कमजोर छ । अर्कातिर, पाको मानिससँग धेरै अनुभव हुन्छ र निर्वाचन जित्नका लागि त्यो पनि सकारात्मक पुँजी हो भन्ने मान्यता छ । यी कारणले पनि युवाले अवसर कम पाउने गरेका छन् ।
स्थापित राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच र पहिचान बनिसकेको हुन्छ । साधन र स्रोत परिचालन गर्न पनि उसैलाई आउँछ । उसलाई नै मिडियाले पछ्याउँछ र जनताले पनि चिनिरहेका हुन्छन् । त्यसको उपयोग गरी उनीहरू दलको मुख्य पद या सरकारको मुख्य पदमा टिकिरहन सक्छन् ।
सत्ता र शक्तिको निरन्तरता
विसं. २०२८ मा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका शेरबहादुर देउवा २०४८ सालमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुँदै करिब ६ दशकको राजनीतिक जीवनमा पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसके भने दुई पटक दलको सभापति भइसकेका छन् । अहिले पनि उनी दलका सभापतिका रूपमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन् । १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच पालैपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री र दुई पटक पार्टी अध्यक्ष भइसकेका छन् । उनी २०५१ सालमा गृहमन्त्री भएका थिए भने अहिले पनि सत्ता र शक्तिको नेतृत्वमै छन् । युवालाई अवसर दिने भन्दै एमालेको २०७८ मा सम्पन्न भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले दलको विधानमा ७० वर्षको उमेर हद तोकेको थियो । तर जेठ २०८० मा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गर्यो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने स्थापनाकालदेखि नै दलको नेतृत्वमा छन् । माओवादी केन्द्रमा पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ ।
यी नेताहरू वैधानिक नियम र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै ती पदहरूमा आसीन छन् । दलको अधिवेशनमार्फत कोही निर्विरोध त कोही चुनावबाट जितेर आएका हुन् ।
संसद्मा पनि चुनाव जितेरै आएका हुन् । तर समस्या के हो भने यी नेताहरू शक्ति केन्द्र बनिसकेका छन् । सत्तामा हुँदा वा सत्ताबाहिर हुँदा पनि बजेट विनियोजन, नियुक्तिजस्ता अनेकौँ गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले यी सधैंका खेलाडी भएका छन् । पुरानो पुस्ताले स्थान ओगटिरहने प्रवृत्ति प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा पनि देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि व्यक्ति विकल्पहीन हुँदैन । तर नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि नै सत्ता र शक्तिवरिपरि रहेका दलमा पनि वर्षौंसम्म एकै व्यक्तिले नै पद र नेतृत्व ओगटेर बसिरहेका छन् । त्यसकारण पछिल्लो छिमलका राजनीतिकर्मीले अवसर पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण राजनीतिमा लाग्ने नयाँ पुस्तामा पनि नकारात्मक सन्देश गइरहेकाले उनीहरूमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको देख्न सकिन्छ ।
दलका लागि युवा अपरिहार्य
राजनीतिक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणबारे बहस भने भएको छ । एमालेको २८ भदौ २०८१ मा बसेको सचिवालय बैठकले युवाको भूमिकालाई राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्दै ४० वर्षमुनिका युवा सहभागी भएको राष्ट्रिय समिट गर्ने वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेको थियो । एमालेले ‘मिसन ग्रासरुट’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०८० मा ‘देशैभरि छोराछोरी’ को नारा दिएर ‘वडा वडामा भावी युवा नेता’ र ‘आफैं नेता ः आफैं प्रधानमन्त्री’ लगायतका कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
एमालेको गण्डकी प्रदेश समितिले असोज २०८० मा सम्पन्न अधिवेशनमा प्रत्येक पालिकाबाट ४० वर्षभन्दा मुनिका युवा प्रतिनिधि छान्न कोटा नै तोकेको थियो । कांग्रेसमा जेठ २०८० मा केही युवा नेताहरूले दलमा रूपान्तरण अभियान चलाएका थिए । माओवादी केन्द्रले सबै समितिमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य ४० वर्षमुनिका युवा राखिनेछ भनेर विधानमै उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४० वर्षमुनिका क्षमतावान् युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन भन्दै देशभरबाट खुला आवेदनमार्फत २० जना केन्द्रीय सदस्य छनोट गरेको थियो । यी दृष्टान्तले पनि युवा शक्ति दलका लागि अपरिहार्य भएको पुष्टि गर्छन् ।
निष्कर्ष
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले अँगालेको शासन प्रणालीको एक मुख्य विशेषता समावेशी प्रतिनिधित्व हो । त्यसैले समाजका यावत् विविधताको प्रतिविम्ब राज्यका संरचनामा देखिनु जरुरी छ । तर नेपाली राजनीतिमा युवा उपस्थिति कमजोर छ । विद्यमान प्रतिनिधिसभामा नेपालको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको उपस्थिति १२ प्रतिशत मात्रै हुनु त्यसैको उदाहरण हो ।
ती दलका नेतृत्वमा र तिनले नेतृत्व गर्ने सरकारमा उही व्यक्ति दोहोरिने प्रवृत्ति अत्यधिक देखिन्छ । दलका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै अग्रज पुस्ताले अनुभव, पहुँच, पहिचान आदिका आधारमा पदमा सक्रिय भइरहँदा ती स्थानमा नयाँ व्यक्तिले पाउने अवसर सीमित भएको छ । यस कारण वैकल्पिक राजनीतिप्रति युवाको आकर्षण बढेको हो ।
आफूजस्तै प्रतिनिधि खोज्ने मनोविज्ञान मतदातासँग हुनु स्वाभाविकै हो । अवसर पनि छिटो पाइने हुनाले केही युवा नयाँ दलतिर लागेका छन् । लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेका दलहरू समावेशी नेतृत्वका लागि उदार बन्न जरुरी छ । प्रमुख राजनीतिक दलले युवा सहभागिता बढाउन कानुन र दलको विधानमा निश्चित कार्यकालपछि पदबाट अनिवार्य हट्नुपर्ने नीति अपनाउन जरुरी छ ।
(लेखकद्वय डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका अनुसन्धाता हुन् ।)
प्रकाशित : वैशाख ५, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/04/18/challenges-of-youth-representation-in-politics-27-17.html