बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन २५, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त विधेयकसम्बन्धमा गठित उपसमितिले मस्यौदाका धेरै विषयमा सहमति जुटाए पनि विधेयक अहिले समितिमै विचाराधीन  छ । द्वन्द्व पीडितहरूले अहिलेको विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने बुँदाहरूलाई चाँडै सल्टाएर पास गर्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक लेनदेन र स्वार्थको कोपभाजनमा परी विधेयक पास हुन ढिला भएको छ । तसर्थ विधेयक पास गरी पीडितहरूको सहभागिता र सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामकारवाही निष्कर्षमा पुर्‍याउन अति आवश्यक देखिन्छ । यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न भइरहेको ढिलाइका पक्षबारे केलाउने कोसिस गरिएको छ ।