बजेटको अर्थशास्त्र र राजनीति

यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघ सरकारले ल्याएको बजेटका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई प्रकाश पार्छ । साथै, यसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन, राजस्वको प्राथमिक स्रोत...

सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक : प्रशासनिक सङ्घीयता सुधारको अवसर

यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणमा सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकको मस्यौदा तयारीदेखि प्रतिनिधिसभामा प्रवेश र फिर्ता अनि पुनः नयाँ विधेयक दर्ताका घटनाक्रमको विवेचना छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको विरोधाभासपूर्ण रुचिका...

पहिचान राजनीतिको पृष्ठभूमिमा इलाम उपनिर्वाचन

वैशाख १५, २०८१ मा सम्पन्न इलाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ उपनिर्वाचनको राजनीतिक वातावरण, निर्वाचन आयोग नेपालको तयारी, प्रचारप्रसार लगायतका पक्षलाई यस विश्लेषणमा समेटिएको छ ।

अस्थिर सत्ता समीकरणका प्रभाव

नेपालमा बरम्बार भैरहने सत्ता समीकरणको फेरबदल र त्यसले पारेको प्रभाबारे यो विश्‍लेषण केन्द्रित छ ।

मधेश प्रदेश : आन्दोलनदेखि संघीयता कार्यन्वयनसम्म

संघीय संविधान जारी भएको आठ वर्षमा मधेश प्रदेशले के-कस्तो प्रगति हासिल गर्‍यो, आन्दोलनदेखि संघीयता कार्यान्वयन हुँदासम्म मधेशका के-कति अपेक्षा पूरा भए, र प्रदेश कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने...

नेपालको संघीय संसद्‍मा ऐन निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती र त्यसको प्रभाव

यो विश्लेषणले मुख्यत: नेपालको संघीय संसद्‍मा कानून निर्माणको ढिलाईमा देखिएका आन्तरिक कारकहरू—राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रक्रियागत आयामहरू—को लेखाजोखा गरी तिनको प्रभाव केलाएको छ ।

नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध

यस अध्ययनमा प्रशासनिक, वित्तीय सम्बन्ध र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका विविध पाटाहरूलाई केन्द्रमा राखी नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

न्यायको खोजीमा नागरिक

यस राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले अन्यायमा परेका व्यक्ति वा तिनका परिवारले न्याय प्राप्तिका लागि उठाएका आवाज, त्यसले ल्याएको प्रत्यक्ष परिणाम र त्यसले राज्य एवम् नागरिकको सम्बन्धमा ल्याएको विश्वासको संकटबारे...

प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ पछि कोशी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन

कोशी प्रदेशमा उत्पन्न अस्थिर सत्ता राजनीति र त्यसबाट उत्पन्न जटिलतालाई केलाउने प्रयास यस अध्ययनमा गरिएको छ ।

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन २५, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय...

नेपालका राजनीतिक दलहरूको “संगठन सुधार र जनसम्बन्ध विस्तार” अभियान

राजनीतिक दलले विभिन्न नाम दिएर ‘संगठन सुधार र जनसम्बन्ध विस्तार’ अभियान थालेका छन् । यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले दलहरूले थालेका ती अभियानका विविध पक्ष केलाउने कोसिस गरेको छ...

कोशी प्रदेश नामाङ्कन पश्चात् उठेको पहिचान आन्दोलन र यसको प्रभाव

पहिचानको आधारमा कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलन र त्यसको प्रभावबारे यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषण केन्द्रित छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको विश्लेषण

यो अध्ययन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीलाई प्रभाव पार्ने विविध पक्षबारे केन्द्रित छ ।

नेपालको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधान

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र आयोगको कार्यसञ्चालनको लागि जारी गरिएका ऐनमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषणमा यो अध्ययन केन्द्रित छ...

नेपालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले मंसिर ४, २०७९ मा सम्पन्न नेपालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्‍यो । सातओटै प्रदेशका ४६ जिल्लामा कुल ११८ पर्यवेक्षक (६०...

Fact Sheet – House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022

This fact sheet presents post-election data of the House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022.

नेपालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण ‍: प्रारम्भिक प्रतिवेदन

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण गरेको थियो । सातै प्रदेशका ८३ स्थानीय तहमा ११८ जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका...

राजनीतिक अपडेट : निर्वाचन तयारी र राजनीतिक गतिविधि

यो राजनीतिक अपडेट निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको तयारी र राजनीतिक दलको गतिविधिमा केन्द्रित छ ।

नेपालको प्रादेशिक संरचना र कार्यसञ्चालन

यस प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना, प्रादेशिक पूर्वाधारको अवस्था, मानवस्रोतको व्यवस्थापन, प्रदेशका आर्थिक स्रोत लगायतका पक्षलाई समेटिएको छ ।

Fact Sheet – House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022

This fact sheet presents election timeline and key activities for upcoming House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022.

राजनीतिक अपडेट : चुनावी गठबन्धन र तालमेल

यो राजनीतिक अपडेट दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनमा केन्द्रित छ ।

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण गर्‍यो । यसका लागि सातै प्रदेशका ५४ स्थानीय तहमा ७० पर्यवेक्षक परिचालन गरिएका थिए । राजनीतिक...

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण : प्रारम्भिक प्रतिवेदन

सातै प्रदेशका ५४ स्थानीय तहमा ७० जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका आधारमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यस प्रतिवेदनले निर्वाचन पूर्वको क्रियाकलाप, मतदान...

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : गणनाको पर्यवेक्षण

सात प्रदेशका २१ स्थानीय तहमा गरिएको पर्यवेक्षणका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ को तथ्याङ्क संकलन विधि, प्रक्रिया  र त्यसका सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबारे केलाएको छ...

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

यो प्रतिवेदन संघीय कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका तथा अभ्यासमा केन्द्रित छ ।

A Bibliography on Nepal’s Population and Housing Census and Demography ( Sept 5, 2021)

Democracy Resource Center Nepal (DRCN) has published it's first edition of the bibliography on Nepal's population and housing census and demography. This bibliography attempts to include those writings...

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पूर्वतयारी र बहसका विषय (असार २९, २०७८)

यस वर्ष सम्पन्न हुँदै गरेको जनगणना संघीय संरचनापछिको पहिलो हो। यसै सन्दर्भमा डेमोक्रसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि भएका गतिविधिको अध्ययन, सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता...

बेवस्ता गरिएको अर्को महाव्याधि: नेपालमा महिलाविरुद्ध हिंसा घटनाबारे संप्रेसित खबरका विश्लेषण (वैशाख २०७८)

 डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले सन् २०१८ दखिे २०२० को अवधिमा सञ्चारमाध्यम, इन्सेक र नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेका महिलाविरुद्ध हिंसाबारे घटनाहरूको नेपाल मनिटरले संकलन गरेको तथ्यांकलाई उपयोग गर्दै यी घटनाहरू सञ्चारमाध्यमले...

नेपालमा संघीयता: सन्दर्भ सूची (फागुन २०, २०७७)

डीआरसीएनले नेपालमा संघीयतासम्बन्धी सन्दर्भसूचीको पहिले संस्करण प्रकाशित गरेको छ। संघीयता, राज्य पनुर्संरचना, निर्वाचन र संविधान सम्बन्धमा भएका विविध पक्षहरूको लेख्य पैरवी तथा दस्तावेजीकरणलाई यस सन्दर्भसूचीमा समेट्ने प्रयत्न गरिएको...

कोभिड-१९ महामारीकालमा स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमिकता तथा कार्यन्वयन (माध १०, २०७७)

यस प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण, बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयन, र कोभिड -१९ ले योजना कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावबारेमा चर्चा गरिएको छ।  

नेपालमा कोभिड-१९ महामारीसँग सम्बन्धित घटनाको विश्लेषण (मंसिर १३, २०७७)

डीआरसीएनको सातौं अपडेट  प्रकाशित भएको छ । यो अपडेट कोक्याप नेपाल/नेपाल पिस मनिटरिङ् प्रोजेक्टसँगको संयुक्त सहकार्यमा तयार गरिएको हो। यस प्रतिवेदनले नेपालमा कोभिड-१९ महामारीसँग सम्बन्धित द्वन्द्वको घटनाहरुको विश्लेषण...

कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार ( कार्तिक ३, २०७७ )

डीआरसीएनको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी यो छैठौं प्रतिवेदन हो। यस प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तीनै तहका सरकारहरुले अवलम्बन गरेका नीति, तिनको कार्यान्वयनका साथै तिनीहरुबीचको समन्वयमा...

परियोजनाहरू

सबै हेर्नुहोस्

नेपालमा संविधान पछिको राजनीति र शासन पद्धतिको पर्यवेक्षण

डीआरसीएनले  वि. सं २०७४ को वैशाख र मंसिर बीचमा तीनै तहको निर्वाचन अवलोकन गर्‍यो। यसले वि. सं २०७४ को पुष देखि नव संरचित स्थानीय र प्रदेशीय सरकारहरूको कार्यान्वयनको राष्ट्रव्यापी अवलोकन…

निर्वाचन पर्यवेक्षण

डीआरसीएनले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी आलोचनात्मक, स्वतन्त्र, र उच्च गुणस्तरको मूल्याङ्कनसहित प्रतिवेदन निकाल्छ जसमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई बलियो बनाउने विस्तृत लक्ष्यअनुरूप निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्नका लागि सुझावहरू पनि समावेश…

पुनर्निर्माण र विपद व्यवस्थापन

२०७५ पौषबाट नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) ले पुनर्निर्माण सम्बन्धीको धेरै जिम्मेवारी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूसँग विपद व्यवस्थापन गर्न कानून र नीति…

राजनीतिक हिंसाको निगरानी

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) को गुणात्मक अनुसन्धान, र शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) र नेपाल मनिटरको मात्रात्मक अनुसन्धान र विश्लेषण मार्फत चुनावसँग सम्बन्धित राजनीतिक हिंसाको घटनाहरूको निगरानी गरिएको छ।…

भूकम्पपछिको नेपालमा सहायता र पुनर्लाभ (आईआरएम)

नेपालमा २०७२, बेैशाख १२  ७.८ परिमाणको शक्तिशाली भूकम्प आयो, जसका कारण हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए, दशौँ हजार घाईते भए र ठूलो सङ्ख्यामा घरहरु भत्के। परकम्पन त आइरहेको नै थियो तर…